भैरहवा । उपभोक्ता अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मिहरुले सुलभ र शिघ्र न्यायको लागि छुट्टै उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता औल्याएका छन् । ६२ औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा शुक्रबार भैरहवामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने ब्यवस्था हुदा पनि कार्यान्वयन नहुदा गुनासो गरेका हुन् ।
न्यायलयहरुमा अन्य मुद्दा जस्तै उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धि मुद्दाहरु पनि सम्पादन हुदा उपभोक्ताहरु उजुरी गर्न प्रति उत्साहित नभएको वक्ताहरुको गुनासो रहेको थियो । उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रिय सदस्य भरत बहादुर केसीले अहिले बिद्यमान अदालतमै उपभोक्ता अधिकार मात्र हेर्ने गरि उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाए । “जागरुक उपभोक्ताले मात्र उजुरी दिदा पनि फैसला आउन ४–५ बर्ष लाग्छ,” केसीले भने “यसले उपभोक्ता निराश हुन्छन नै हामी अधिकारकर्मिहरु लाई पनि निरुत्साहित गराएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको मिति २०७८÷१०÷२८ को निर्णय अनुसार उपभोक्ता अदालत तत्काल स्थापना गर्न परमादेश जारी गरेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश बम कुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त ईजलासले उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
परमादेश जारी भए पनि हाल सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लामो समय व्यतित भइसक्दा पनि उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसकेको कारणले उपभोक्ता कतिपय व्यापारीबाट हुने ठगी र कालोबजारीको शिकार भईरहेको केसीले आरोप लगाउनुभयो । यस संगै अनियन्त्रित मुल्यवृद्धि, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिन्डिकेट प्रणाली तथा विभिन्न किसिमका संस्थागत अनियमितताबाट उपभोक्ता आक्रान्त रहेका केसीको भनाई छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तेज कुमार पाठकले स्थानीय सरकारबाट कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको कारण कानुनको अभावमा व्यवसायिक आचारसंहिता विपरितका गतिविधिले प्रसय पाएको गुनासो गरे । “वस्तुको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको कृतिम अभावले उपभोक्ता अन्यौलमा छन्,” पाठकले भने “अप्राकृतिक असहनीय मूल्य वृद्धिको कारण बजार उपभोक्ताको निम्ति अराजकतामय बनेको छ, संयुक्त बजार अनुगमन समितिद्वारा कहिले काही गरिने अनुगमन प्रभावकारी छैन ।”
सेवा वा वस्तु उपभोग, उपयोग गर्ने आम उपभोक्ताहरुको नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार भए पनि उनिहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगरेको पाठकको आरोप छ ।
स्थानिय सरकार अनुगमन प्रति गम्भिर नरहेको जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष उमाकान्त चपाईको पनि गुनासो छ । “उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानिय सरकारलाई नै अनुगमन गर्ने अधिकार छ” चपाईले भने “तर उहाहरु व्यवसाय दर्ता गर्ने र कर असुलीमा मात्र ध्यान दिनुहुन्छ, उपभोक्ता अधिकार प्रति आफै सचेत हुनुहुन्न ।”
चपाईले पालिकाहरुको आगामी बैठकमा यस बिषयमा गम्भिर भएर लाग्ने बताए । उनले यस बिषयमा प्रत्येक पालिकालाई जिम्मेवार बनाउने र प्रत्येक वडामा अनुगमन तथा सचेतना दिने गरि कार्यक्रम बनाउने निर्णय गरिने जानकारी दिए ।
प्रत्येक वर्षको १५ मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले १५ मार्च १९६२ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ र छनोट गर्न पाउने गरी चार अधिकारसहितको घोषणापत्र पारित गरेका थिए । त्यही दिनको सम्झनामा १५ मार्चलाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।
उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक बनाउन सन् १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ, छनोट, शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारसहित आठ अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकारका रूपमा घोषणा गरी ‘युएन गाइडलाइन फर कन्जुमर प्रोटेक्सन’ १९८५ पारित भएको हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रुपमा विविध कार्यक्रम गरि मनाउन आव्हान गर्दछ । सोही बमोजिम कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै आएको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक अर्जुन बहादुर थापाले बताए ।
