भैरहवा । काम गरेको २ बर्ष पुरा हुदा पनि राष्ट्रिय भूमि अधिकार आयोग, रुपन्देहीले जिल्लामा १ सय वटा मात्र पूर्जा वितरण गर्न सकेको छ । वितरणका लागि तयार भएका करिब ३५ हजार जग्गाधनि प्रमाणपूर्जा आयोगमै थन्किएका छन् । जग्गाधनि प्रमाण पूर्जा पाउन अव्यस्थित बसोबासीहरु तथा भूमिहिन सुकुम्बासीले बुझाउनु पर्ने राजस्वको कारण आयोगले आशतीत प्रगित हासिल गर्न नसकेको यसका पदाधिकारीले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग, रुपन्देहीको प्रगतिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले शुक्रबार भैरहवामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मूख्य चुनौतीको रुपमा राजस्व रहेको आयोगका अध्यक्ष हरि बहादुर आचार्य क्षेत्रीले बताए । जग्गा भोग चलन गरिरहेका तर स्वामित्वको प्रमाण नपाएका भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासीहरु अहिले पनि दैनिक समस्या भोग्दै आईरहेको उनले बताए ।“२०७८ माघबाट रुपन्देहीमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम सुरु गरेपछि यी अव्यस्थित बसोबासीहरुको अनुहारमा केही उज्यालो छाएको थियो,” अध्यक्ष क्षेत्रीले भने “आयोगले काम सुरु गरेको पनि २ बर्ष सकिएको छ तर अझै पनि उपभोग गरिरहेको जग्गाको जग्गाधनि प्रमाणपूर्जा दिन सकिएको छैन् ।”
रुपन्देहीका १६ पालिका मध्ये आयोगले अहिले बुटवल उपमहानगरपालिका सहित ८ वटा पालिकामा नापजाँचको काम भईरहेको जनाएको छ । तर अधिकांश स्थानमा राजस्वको सूचना प्रकाशित भएपनि राजस्व महङ्गो भएको जनाउदै काम अगाडी बढ्न सकेको छ्रैन । “राजस्व घटाउन रुपन्देहीकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री सम्मलाई भेटि सक्यौ, यसको लागि कार्यदल समेत गठन भयो तर राजस्व घट्न सकेन,” उनले भने “५० प्रतिशत सम्म राजस्व घट्ने हो भने मात्र त्यो न्यायोचित हुन्छ, अन्यथा गाह्रे छ ।”
रुपन्देहीमा १ लाख बढी जग्गाधनि प्रमाण पूर्जा वितरण हुने आयोगका अध्यक्ष हरि बहादुर आचार्य क्षेत्रीले जानकारी दिए । ८ वटा पालिकामा अधिकांश स्थानको नापजाँच सकाएर जग्गाधनि प्रमाणपूर्जा तयार भए पनि वितरण भने भएका छैनन् । पर्ति, ऐलानी र वनको जग्गा जनिए पनि १० वर्ष देखि जोतभोग भए त्यसको पूर्जा वितरण गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान छ । तर फिल्डबुकमा सार्वजनिक प्रक्रृतिका जनिने तालतलैया, नदि, खोल्सा, खोल्सी, कुलो, बाटो, नम्बरी सित जोडिएका जग्गा, गौचरण, मसानघाट कब्रस्तान, खलियान आदिको भने पूर्जा वितरण गर्न मिल्दैन ।
रुपन्देहीमा ५ सय ३८ वटा क्लब पास भई टोलीबाट ७ दिने हकदावीका सूचना भएका करिब १५ हजार कित्ता रहेका छन् । यस्तै जिल्लाबाट ७ दिने हकदावी सुचना भएका करिब ९ हजार कित्ता र राजस्व सूचना निस्केका १ हजार ३८ वटा कित्ता रहेका छन् । यस बिच ३ सय ५९ वटा कित्ताको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय भूमिअ आयोगले प्रदान गर्ने जग्गाधनि प्रमाणपूर्जा १० बर्ष सम्म अंशबण्डा बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनले हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने अर्को समस्या हो । आयोगका सदस्य बदरे आलमका अनुसार राजस्व तिर्न खोज्ने जग्गाधनिको लागि यो बाधक भएको छ । “ऋण खोजेर तिर्न खोज्नेलाई ऋण चुक्ता गर्ने बाटो पनि छैन,” आलमले भने “बैंक, सहकारी कतै पनि धिताबन्धकी समेत राख्न पाईदैन, यसले पनि जग्गाधनिहरुले अनिच्छा देखाउनुभएको छ ।”
भूमिहिन जग्गाधनिहरुलाई रकमको जोहो गर्न नै कठिन हुने गरेको छ । यस अघिको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगकै समयमा अंकभारको आधारमा राजस्व तय गर्ने बिधि बनाएको थियो । जग्गा जोतभोग गरिरहेका जग्गाधनिहरुको आर्थिक अवस्था, जिवन निर्वाहको आधार, जग्गा भोगचलन गरेको अवधि लगायत गणना गरि राजस्व निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।
यसरी हुन आउने राजस्व रकम कतिपय अवश्थामा नम्बरी जग्गाको मूल्य भन्दा पनि बढि आएको जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष उमाकान्त चपाईको भनाई छ । “शुद्धोधन गाउँपालिकामा ८ कठ्ठा जग्गाको १ करोढ ८५ लाख सम्म राजस्व आएको छ,” उनले भने “यो त्यहा चलन चल्तीका मूल्यमा रहेको नम्बरी जग्गा भन्दा पनि बढी हो ।”
चपाईले राजस्व घटाउनै नपाईने सरकारको नियम शंसोधन गरेर भए पनि पूर्जा वितरण सहज बनाउनु पर्ने बताउछन् ।
