मुख्य समाचार
दाउन्ने दुर्घटनामा छ जनाको मृत्यु | कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ |
मुख्य समाचार
दाउन्ने दुर्घटनामा छ जनाको मृत्यु | कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ |


एकल महिलाले विवाह गरेमा पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

Ujyalosandeshonline 12441+ समाचार ( )
२१ वैशाख २०८३, सोमबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एकल महिला (विधवा) ले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले आज मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) मा भनिएको छ, “‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको सम्पत्ति त्यस्तो विधवाको अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैँले लिन पाउने छ”, भन्ने व्यवस्था रहेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको उल्लेख गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार