मुख्य समाचार
साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक | विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गृहमन्त्री गुरुङ दुबई प्रस्थान | बल्खु–दक्षिणकाली–हेटौँडा सडक खण्डमा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालनमा रोक |
मुख्य समाचार
साढे चार लाखभन्दा बढी मूल्यको अवैध चराको प्वाख र मोटरसाइकलसहित चालक नियन्त्रणमा | छठ पर्वले सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको भावना बलियो बनाउँछः मुख्यमन्त्री आचार्य | आज छठ पर्वको मुख्य दिन: साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै | छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा | रास्वपा र सरकारबिच विवाद छैन : सभापति लामिछाने | गागलफेदीस्थित होमस्टेबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ३७ जना पक्राउ | छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै | रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने जनकपुर भ्रमण तालिका सार्वजनिक | विश्व प्रहरी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गृहमन्त्री गुरुङ दुबई प्रस्थान | बल्खु–दक्षिणकाली–हेटौँडा सडक खण्डमा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालनमा रोक |


गृह मन्त्रालयद्वारा ’भ्याकेट निवेदन’ दर्ता

Ujyalosandeshonline 12674+ समाचार ( )
१२ भाद्र २०८१, बुधवार

काठमाडौं ।  गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागूनगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध मंगलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ ।

गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको गृहमन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले जानकारी दिए ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त सम्वन्धीत कानून बनाउने जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकार अनुसार कार्यपालिकाबाट भइ आएको कानून बमोजिमको कामलाई बिना कानूनी आधार एकतर्फी सुनुवाईबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्योकट निवेदन दर्ता गरिएको कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताए ।

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए, भने सोही प्रकारको दाबी सहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार