काठमाडौं । सरकारले छापा सञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका)लाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी रोकेकोमा नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भुक्तानी रोक्ने सरकारको खेदजन्य कार्यको विरोध गर्दै तत्काल लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
बजेट अपुग भएको देखाउँदै विज्ञापन बोर्डले वैशाख र जेठको रकम भुक्तानी दिएको छैन र असारदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन नछाप्ने तयारी गरेको छ । विज्ञापन बोर्डका अनुसार ८ सय ६६ पत्रिकालाई दिनुपर्ने तीन करोड ४६ लाख रुपैयाँ पैसा अपुग भएको छ । सो रकम तत्काल निकासा गर्न युनियनले आग्रह गरेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएका कारण सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेकोमा साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमलाई दिंदै आएको विज्ञापन बापतको रकम रोक्ने कार्य युनियनलाई मान्य नहुने महासचिव पौडेलद्वारा हस्ताक्षर गरी जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञापन रोक्दा सञ्चार माध्यम धराशायी हुनुका साथै सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत हजारौंको रोजगारी जोखिममा पर्ने भएकाले छापा सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन नेपाल प्रेस युनियन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएर सुविधा वृद्धि गर्न, प्रविधिको विकासले पछिल्लो समय लोकप्रिय हुँदै गएको अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समेत विज्ञापनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न प्रेस युनियनले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आवश्यक समन्वय गर्न विज्ञापन बोर्डलगायतका सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रलाई निरुत्साही गर्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यलाई निरन्तरता दिंदै पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी रोकेमा युनियन थप आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्नै युनियनकै अगुवा एवम लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष दामोदर दवाडीको अगुवाइमा पुगेको टोलीले साना लगानीका स्वरोजगारमुखी संचारमाध्यमलाई प्रदान गर्दै आइरहेको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम रोकिएपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंसँग भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
