काठमाडौँ । सरकारले शासकीय सुधारमा जोड दिँदै आफ्ना सय बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख–असार) प्रगति विवरण अनुसार सुशासन, नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना अनुगमन र कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। यस अवधिमा बसेका २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय हुनुका साथै मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका आठ बैठकले १२ वटा निर्णय गरेका छन्।
यस अवधिमा कुल वित्तीय प्रगति पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत भएको विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता', 'मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना' र 'भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति' स्वीकृत भएका छन्। साथै, 'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' र 'शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८२' कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्।
विकास आयोजनातर्फ कालिगण्डकी करिडोर र नारायणगढ–बुटवल खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्नाका साथै लामो समयदेखि अलपत्र ५७८ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको विश्लेषण गरी समाधानको उपाय प्रस्तुत गरिएको छ। हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनुका साथै 'हेलो सरकार' प्रणालीमा प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासोहरूमध्ये ३२ हजार ६७ वटा फछ्र्यौट गरिएका छन्।
