काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकार सुनिश्चिताका लागि कार्ययोजना ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकारसम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट समितिमा पेस भएको प्रतिवेदन, २०८३’ माथि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलपश्चात सो निर्देशन दिइएको हो ।
प्रतिवेदनमाथि समितिका सदस्य र सम्बन्धित अधिकारीबाट प्राप्त रचनात्मक तथा व्यावहारिक सुझावसमेतलाई आवश्यकतानुसार समावेश गरी प्रतिवेदनलाई थप कार्यान्वयनयोग्य, व्यावहारिक र नतिजामुखी बनाउने कार्ययोजना समितिको आगामी बैठकमा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिएको छ । समितिले हाल सञ्चालनमा रहेको रूपन्देही बाल सुधार गृहको भवन साँघुरो तथा अनुपयुक्त देखिएकाले जिल्ला समन्वय समिति, रुपन्देहीको नवनिर्मित भवन बाल सुधार गृहलाई हस्तान्तरण गर्न र जिल्ला समन्वय समितिको काम बाल सुधार गृहको भवनबाट चलाउन सम्बन्त्रित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
बाल सुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार तत्काल विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राविधिक वा व्यावहारिक रूपमा असहज भएता पनि विद्यमान चाप र समस्यालाई दृष्टिगत गरी तत्काल यसको वैकल्पिक प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको समितिले ठहर गरेको छ । बाल सुधार गृहहरूको क्षमता अनुकूल बालबालिकालाई मानवोचित रूपमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउन अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी सोको शीघ्र सुरुवातका लागि महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषणका लागि हाल कैदीबन्दी सरह उपलब्ध गराइँदै आएको दैनिक सिदा तथा रकम अपर्याप्त देखिएकाले बालबालिकाको उमेर र शारीरिक आवश्यकता अनुकूलको उपयुक्त पोषण तथा खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि तत्काल आवश्यक निर्णय गरी कार्यानवयन गर्न महिला, बालबालिका मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन निर्देशन दिइएको छ ।
समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाको अध्यक्षता र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत र सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले प्रस्तुतीकरण दिनुभयो । बैठकमा सदस्यहरू निनुकुमारी कर्ण, कन्हैया बनिया, मोहनलाल आचार्य, सरस्वती लामा, रूविना आचार्य, मधुकुमार चौलागाईं, मनिष खनाल, मनमाया विश्वकर्मा, सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल), खीमा विक र सुलभ खरेलले बाल सुधारका विभिन्न पक्षबारे आफ्ना जिज्ञाशा र भनाइ राख्नुभएको थियो । यसअघि समितिको गत असार २९ गतेको बैठकमा सो विषयमा समितिका सदस्यसँग छलफल गरी प्रतिवेदनमाथि सुझावहरू ग्रहण गरिएको थियो ।
