मुख्य समाचार
संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड | भारतको बैरगनियाका विद्यार्थीद्वारा भोटेकोसी विपद् पीडितका लागि राहत सहयोग | रौतहटको प्रादेशिक अस्पताल गौरमा कार्यरत पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक दरबन्दीस्थल फर्किए | गौर भन्सार नाकाबाट २ लाख ५४ हजार नगदसहित दुई जना पक्राउ | कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह | स्रोत नखुलेको ३४ लाखसहित दुई जना पक्राउ | संस्कृति, प्रकृति र आत्मगौरवको सङ्गम बन्दै आठपहरिया घरबास | लुम्बिनी विश्वकै साझा धरोहर होः मन्त्री पौडेल | भैरहवामा ‘ब्रेन एण्ड माइन्ड क्लिनिक’ सञ्चालनमा, ओपीडी र ल्याब सेवामा विशेष छुट | जसपाको समायोजन कार्यक्रमप्रति लोसपा रुपन्देहीको आपत्ति |
मुख्य समाचार
संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड | भारतको बैरगनियाका विद्यार्थीद्वारा भोटेकोसी विपद् पीडितका लागि राहत सहयोग | रौतहटको प्रादेशिक अस्पताल गौरमा कार्यरत पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक दरबन्दीस्थल फर्किए | गौर भन्सार नाकाबाट २ लाख ५४ हजार नगदसहित दुई जना पक्राउ | कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह | स्रोत नखुलेको ३४ लाखसहित दुई जना पक्राउ | संस्कृति, प्रकृति र आत्मगौरवको सङ्गम बन्दै आठपहरिया घरबास | लुम्बिनी विश्वकै साझा धरोहर होः मन्त्री पौडेल | भैरहवामा ‘ब्रेन एण्ड माइन्ड क्लिनिक’ सञ्चालनमा, ओपीडी र ल्याब सेवामा विशेष छुट | जसपाको समायोजन कार्यक्रमप्रति लोसपा रुपन्देहीको आपत्ति |


शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दिन स्थानीय सरकारलाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह

Ujyalosandeshonline 12342+ समाचार ( )
९ मंगशिर २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले स्थानिय सरकारहरुलाई विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम तलव दिन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार फेसबुकमा स्टेटस राख्दै उनले शिक्षामन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि तलब संघीय अनुदानबाट पठाई सकेको भन्दै बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरि स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने बताए  । 

उनले लेखेका छन्, ‘शिक्षामन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकको लागि रु.१२०००, विद्यालय सहयोगीको लागि रु.१०,००० र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि रू. १५००० तलब संघीय अनुदानबाट पठाई सकेको छ।बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरि स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने हो। अहिले सम्म झण्डै ७०० वटा स्थानिय सरकारले थपेर न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार  तलव ख्वाएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको छ ।

यो विषय  न्युनतम तलव नदिएका स्थानिय सरकारहरुको जिम्मेवारी भएको अवगत गराउँछु । बाल शिक्षकहरु र कर्मचारीहरुलाई अन्याय नगर्नु होला । यस विषयमा ट्रेड युनियनका नेताहरु खोई जागेको ?’ यस्तै, उनले अहिले सम्म झण्डै ७०० वटा स्थानिय सरकारले थपेर न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार तलव दिएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको भन्दै न्युनतम तलव नदिएका स्थानिय सरकारहरुले पनि समयमा तलब दिनु पर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार