जनकपुर । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट जारी भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मधेश प्रदेशका प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी समझ पेस गरिएको छ । बिहीबार नायब महालेखा परीक्षक इन्द्र प्रसाद आचार्यले मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई २०८०÷८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २०८०÷८१ मा प्रदेश मन्त्रालय, समिति र अन्य संस्थासमेत १५९ निकायको रु ४६ अर्ब ५ लाख ७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये जम्मा बेरुजु जम्मा १ अर्व १६ करोड ३८ लाख २ हजार ठहर भएको छ । यो लेखापरीक्षण अंकको २.५३ प्रतिसत रहेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष राजस्व असुली ५.४० प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो वर्षको कुल राजस्व असुली लक्ष्या (अनुदान बाहेक) रु १५ अर्ब ७६ करोड २ हजार रहेकोमा रु १४ अर्ब ४० करोड ८३ लाख ७६ हजार असुली भई लक्ष्याको तुलनामा ९१.४२ प्रतिसत असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
७ वटै प्रदेशमध्ये सबै भन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशकै भएतापनि २०७५ देखिको विवरण हेर्दा क्रमिक रुपमा यस वर्ष मधेश प्रदेशको बेरुजु पहिले भन्दा कम हुँदै गइरहेको महालेखा परीक्षक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उनले मन्त्रालय र अन्य निकायहरुमा भएका कामकाजहरुको हिँसाब किताबमा कमि देखिएकोले पनि बेरुजु बढेको बताए । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख सुवेदीले प्रतिवेदन अनुसार सम्बिधीत मन्त्रालय, संस्था र निकायहरुलाई काम काजमा गम्भिर हुन निर्देशन दिने बताइन ।
