मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


स्वीकृति नलिइ भित्तेपात्रो छापे एक लाखसम्म जरिवाना

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
६ फाल्गुन २०८२, बुधवार

काठमाडौँ ।  नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृत नलिई भित्तेपात्रे छापे रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ । समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले कानुनअनुसार समितिबाट स्वीकृति नलिई पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न नपाइने बताउनुभयो । “समितिबाट स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइँदैन, यदी कसैले स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुन्छ”, कार्यकारी निर्देशक पन्थीले भन्नुभयो । 

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) मा समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिको दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा स्वीकृत नलिइ पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गरे रु १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कसैले स्वीकृत नलिइ पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरेको विषयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पन्थीले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने सबै संस्था, कम्पनी, निकाय वा व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभयो ।  बेच्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएका र निःशुल्क वितरण गर्न लागिएका पात्रो वा भित्तेपात्रो प्रकाशनको लागि अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशनको स्वीकृतिका लागि शुल्क तय गरेको छ । समितिले शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि रु दुई हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरण गर्न प्रकाशन गरिने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि रु पाँच हजार रुपैयाँ र मूल्य राखेर प्रकाशन गरिने क्यालेण्डर स्वीकृतिमा रु १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार