मुख्य समाचार
त्रिदेवी बचत तथा ऋण सहकारीको १५ औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | मर्चवारमा तीनदिने बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने | मकवानपुरमा डिजेल लोड ट्याङ्कर दुर्घटना : चालक रायमाझीको मृत्यु | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै | सम्मरीमाईमा रुपन्देही समन्वय समितिको घुम्ती बैठक सम्पन्न | नमुना बोर्डिङमा शान्ति चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न | युवालाई उद्यमी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छः मुख्यमन्त्री आचार्य | रुपन्देहीमा १८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित एक युवक पक्राउ | नेपाल-भारत १०औँ समन्वय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न, सीमा सुरक्षा र प्रविधि प्रयोगमा जोड | परासीमा ट्रकको ठक्करबाट पत्रकार पोख्रेलको निधन |
मुख्य समाचार
त्रिदेवी बचत तथा ऋण सहकारीको १५ औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | मर्चवारमा तीनदिने बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने | मकवानपुरमा डिजेल लोड ट्याङ्कर दुर्घटना : चालक रायमाझीको मृत्यु | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै | सम्मरीमाईमा रुपन्देही समन्वय समितिको घुम्ती बैठक सम्पन्न | नमुना बोर्डिङमा शान्ति चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न | युवालाई उद्यमी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छः मुख्यमन्त्री आचार्य | रुपन्देहीमा १८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित एक युवक पक्राउ | नेपाल-भारत १०औँ समन्वय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न, सीमा सुरक्षा र प्रविधि प्रयोगमा जोड | परासीमा ट्रकको ठक्करबाट पत्रकार पोख्रेलको निधन |


सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने तीन विदेशीसहित २७ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न ७ दिने अल्टिमेटम

Ujyalosandeshonline 12612+ समाचार ( )
१९ चैत्र २०८०, सोमबार

काठमाडौं । सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको भन्दै तीन विदेशीसहित २७ वटा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका तीन विदेशीसहित २७ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नु नपर्ने कारणसहित सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । 

यसअघि कार्यालयले ३० दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन पत्र पठाउँदा पनि ती व्यवसायीले अटेर गरेपछि सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको जनाएको छ । स्पष्टिकरण माग गरिएका २७ निर्माण कम्पनीमध्ये भारतका दुई र चीनको एक गरी तीन अन्तर्राष्ट्रिय र बाँकी २४ वटा नेपाली कम्पनी छन् ।ती कम्पनीले दिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नपाए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने जनाएको छ । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार