मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने तीन विदेशीसहित २७ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न ७ दिने अल्टिमेटम

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
१९ चैत्र २०८०, सोमबार

काठमाडौं । सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको भन्दै तीन विदेशीसहित २७ वटा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका तीन विदेशीसहित २७ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नु नपर्ने कारणसहित सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । 

यसअघि कार्यालयले ३० दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन पत्र पठाउँदा पनि ती व्यवसायीले अटेर गरेपछि सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको जनाएको छ । स्पष्टिकरण माग गरिएका २७ निर्माण कम्पनीमध्ये भारतका दुई र चीनको एक गरी तीन अन्तर्राष्ट्रिय र बाँकी २४ वटा नेपाली कम्पनी छन् ।ती कम्पनीले दिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नपाए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने जनाएको छ । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार