नारायणगढ (चितवन) । आयातित महलाई प्रमुख स्थान दिइ गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न आज चितवनका मौरीपालक किसानहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
गत असोज २७ गते कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा मदनप्रसाद परियारको उपस्थिति र नेपाल मौरीपालक महासङ्घको समन्वयमा १० मेट्रिक टन तोरीको मह किन्ने र दोस्रो त्रैमासिक कोटा स्वरूप डाबर नेपालका लागि एक सय २५ मेट्रिक टन र पतञ्जली आयुर्वेदका लागि ४० मेट्रिक टन मह आयात अनुमति दिने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयले देशभरका मौरीपालक किसानहरूको व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने र निर्णय प्रक्रियामा केही सदस्यहरूको मात्र सहभागिता रहेको भन्दै किसानहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
सो अवसरमा नेपाल मौरीपालक महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शिव पौडेलले महको उत्पादन र खपतको मुख्य समय असोजदेखि चैत्रसम्म हुने भएकाले सो अवधिमा विदेशी मह आयात गर्न दिने निर्णय नेपाली किसानको हितमा नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रम ल्याउने क्रममा घरेलु मह उत्पादनको बजारीकरणलाई नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारले सहयोग नगरे विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठूला व्यवसायी–बिचौलियाले नेपाली मौरीपालक किसानलाई विस्थापित गर्ने खतरा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब एक हजार ५०० मेट्रिक टन तोरीको मह, दुई हजार मेट्रिक टन चिउरीको मह र अन्य पाँच सय मेट्रिक टन मह उत्पादन हुन्छ । विसं २०५१ देखि व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन सुरु भएको नेपालमा हाल मेलिफेरा जातका करिब एक लाख ३० हजार र सेरेना जातका करिब एक लाख ७० हजार बढी मौरीका घार छन् । यसबाट मेलिफेराबाट वार्षिक करिब चार हजार मेट्रिक टन र सेरेनाबाट करिब एक हजार मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने अनुमान छ । नेपालमा मेलिफेरा मौरीपालनमा करिब १२ हजार किसान र सेरेना मौरीपालनमा हजारौँ किसान व्यावसायिक रूपमा संलग्न छन् ।
