काठमाडौं । कानुन समितिले कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सभापति विमला सुवेदीले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा अवस्थित कारागारहरूमा समय समयमा हुने गरेका झडप तथा कुटपिटका घटनाहरू दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउन समेत निर्देशन दिईन् ।
उनले भनिन्,‘कैलालीको परिसरभित्र २०८२ साल साउन २३ गते घटित घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्न, देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा अवस्थित कारागारहरूमा समय समयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटनाहरू दोहोरिन नदिन र कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउन ,कैदीबन्दीहरुलाई श्रम र उत्पादनमा जोड्ने जस्ता विषयहरू सहितको आवश्यक रणनीतिहरू तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन्छ ।’
त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा नमुना कारागार निर्माण गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन छ। क्षमताभन्दा बढि कैदीबन्दी राख्न नपर्ने अवस्था सुश्चित गर्न ,कारागारहरूको सुरक्षा अवस्थालाई प्रविधिमैत्री सक्षम तथा सबल बनाउन र देशभरका कारागारहरूलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउँदै सुधार गृहको रूपमा विकास गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि उनले सुनाईन् ।
‘कैदीबन्दीहरू मध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्ने, अपराधको प्रकृति, बन्दीको सङ्ख्या र स्वभावअनुसार फरक— फरक ब्लक र कारागारमा राख्ने,कारागार प्रशासनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्धहरूमा समसामयिक सुधार गर्न, कारागारभित्र आवश्यक भौतिक संरचनाहरू थप निर्माण गर्न तथा प्रत्येक प्रदेशमा एक वटा नमुना कारागार निर्माण गर्न ,क्षमताभन्दा बढि कैदीबन्दी राख्न नपर्ने अवस्था सुश्चित गर्न ,कारागारहरूको सुरक्षा अवस्थालाई प्रविधिमैत्री सक्षम तथा सबल बनाउन र देशभरका कारागारहरूलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउँदै सुधार गृहको रूपमा विकास गर्न निर्देशन दिइन्छ ।’उनले भनिन् ।
