मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


वन विकासका बाधकऐन कानुनहरु संशोधन गरिन्छ : मन्त्री शाही

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
३२ श्रावण २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन क्षेत्रको प्रभावकारी विकासको लागि ऐन कानुनहरु बाधकको रुपमा रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन अवस्था र उपलब्धीहरुका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग छलफलमा उनले बाधक भएका र समस्याका रुपमा पहिचान गरेका केही ऐनहरुलाई संशोधन गरेर आगामी दिनमा सहज रुपमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । 

उनले भने,‘वन मन्त्रालयको विकासको बाधक वा वनसँग जोडिएका कानुनहरु छन्,ऐनहरु र नियमावली छन् ।तर बाधक भएका र समस्याका रुपमा पहिचान गरेका केही ऐनहरुलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ ।’

उनले विकास पनि गर्नुपर्ने र वनलाई पनि जोगाउनुपर्ने कर्तव्य रहेकाले दुइवटा कुरालाई सँगसँगै लैजानका लागि धेरै जटिल रहेको धारणा राखे । विकास र वनको संरक्षणलाई सँगै लैजान केही ऐनहरु  र नियमावली संशोधन गर्ने र नयाँ कानुनहरुको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार