भैरहवा (रुपन्देही)। उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले भन्सार प्रशासन, राजस्व नीति र सुरक्षा निकायसँगको समन्वयात्मक व्यवहारमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । भन्सार सुधार र व्यवसायी-प्रशासन सम्बन्ध सुदृढ गर्न सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका हुन् । भैरहवामा आयोजित राजस्व चुहावटसम्बन्धी आज यहाँ भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले वैधानिक व्यापारमा देखिएका प्रशासनिक झन्झट, अवैध कारोबारको चुनौती तथा व्यवहारगत असहजताका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित भएका गुनासो गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले राज्यलाई राजस्व बुझाउने वैधानिक व्यवसायीलाई अपराधीसरह व्यवहार नगर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्नुभयो । भन्सार तथा सडक जाँचका क्रममा अनावश्यक रोकावट र व्यवहारगत असहजताले लगानीमैत्री वातावरण कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्मानजनक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
श्रेष्ठले भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा यथार्थ कारोबार मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सन्दर्भ मूल्यमा आधारित मूल्याङ्कनले व्यवसायीलाई थप भार पार्ने तथा राजस्व प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार बस्नेतले प्रहरी र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध सहकार्य र विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा निजी क्षेत्रको समेत सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबारे सूचना आदानप्रदान गर्न आग्रह गर्दै केही व्यवसायीको गलत अभ्यासका कारण समग्र क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक भरतमणि पाण्डेले भन्सार प्रशासनको प्राथमिकता व्यापार सहजीकरण, राजस्व सङ्कलन तथा सामाजिक सुरक्षालाई सन्तुलित रुपमा अघि बढाउनु रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै अनलाइन सेवाको विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । बजारमा देखिएको अनौपचारिक व्यापार र न्यून बिजकीकरणको समस्याप्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “६० प्रतिशतभन्दा बढी करदाता ‘नन-फाइलर’ (विवरण नबुझाउने) हुनु राज्य र व्यवसायी दुवैका लागि घातक हो । समयमा विवरण नबुझाउँदा पछि बेरुजु र कानुनी दायित्व थपिने भएकाले पारदर्शी रूपमा खातापाता राख्नु व्यवसायीको हितमा छ ।”
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले पनि भन्सार तथा राजस्व प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । व्यवसायी विष्णु शर्माले आयात प्रक्रियामा विभिन्न निकायबीच समन्वय अभावका कारण थप झन्झट व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अवैध रूपमा भित्रिने वस्तुले बजार प्रतिस्पर्धा असन्तुलित बनाएको छ । त्यस्तै, व्यवसायी चन्द्रभक्त श्रेष्ठले उच्च भन्सार दरका कारण सीमापार बजारसँग मूल्यअन्तर बढ्दा उपभोक्ता बाह्य बजारतर्फ आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नीति राजस्व सङ्कलनमा मात्र केन्द्रित हुन नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा भएको छलफलमा सहभागीहरूले सीमा क्षेत्रमा हुने अवरोध, लामो सवारी जाम तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण व्यवसायीले अतिरिक्त लागत व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै नाका व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारसँग ठोस कदमको माग गरेका छन् । सरोकार भएका निकाय प्रतिनिधिहरूले वैधानिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्दै अवैध कारोबार नियन्त्रण, प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण तथा व्यवसायी-प्रशासनबीच विश्वासपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
