काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रको विकासको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन थालेको प्रक्रिया खारेज गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र विकासको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन कोषले प्रक्रिया थालेको छ । उक्त प्रक्रिया खारेज गर्न समितिको आइतबारको बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।
त्यस्तै, रामग्राम क्षेत्रको विकासको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णयमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको समिति सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।
युनेस्कोको मापदण्ड, कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न र मापदण्डविपरीत भएका क्षेत्रहरुको थप अनुसन्धान गर्न समेत समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, ऐनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र लेखा समितिलाई बुझाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरु सरकारले मान्नुपर्ने बताए । समितिले बैठक मात्र राख्ने तर निर्देशन भने दिने नगरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘गरिमामय यो समितिले उपयुक्त निर्णय गरोस्, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भने समितिले नै निर्देशन देओस् । अन्यथा यो समितिले बैठक मात्र बसाउने, निर्णय र निर्देशन नदिने हो भने लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष म हुँ, बैठक बसेर पुनर्विचार गरिने छ ।’
एउटा पक्षले गल्ती गर्दा अर्को पक्षले सच्याउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री किरातीले ठोस निर्णय गर्न समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।
