मुख्य समाचार
सभापति लामिछाने र भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करबीच भेटवार्ता | सभापति लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री शाहबीच भेट हुँदै | पर्सा जिल्ला अदालतद्वारा वीरगञ्ज प्रमुख सिंहलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश | सभापति लामिछाने र अध्यक्ष नवीनबीच भेटवार्ता : राजनीतिमा ‘जेन–जेड’ पुस्ताको बढ्दो भूमिकाबारे छलफल | पर्वतमा जिप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, दुई घाइते | सुदूरपश्चिम प्रदेश गौरवका आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिने | हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु गर्दै | तीन करोडको सुनसहित व्यापारी अग्रवाल पक्राउ | सभापति लामिछानेलाई भाजपाका महासचिव सिंहद्वारा स्वागत | कन्याममा पर्यटक |
मुख्य समाचार
सभापति लामिछाने र भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करबीच भेटवार्ता | सभापति लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री शाहबीच भेट हुँदै | पर्सा जिल्ला अदालतद्वारा वीरगञ्ज प्रमुख सिंहलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश | सभापति लामिछाने र अध्यक्ष नवीनबीच भेटवार्ता : राजनीतिमा ‘जेन–जेड’ पुस्ताको बढ्दो भूमिकाबारे छलफल | पर्वतमा जिप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, दुई घाइते | सुदूरपश्चिम प्रदेश गौरवका आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिने | हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु गर्दै | तीन करोडको सुनसहित व्यापारी अग्रवाल पक्राउ | सभापति लामिछानेलाई भाजपाका महासचिव सिंहद्वारा स्वागत | कन्याममा पर्यटक |


आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई ५ लाख दिने कोशी सरकारको निर्णय

Ujyalosandeshonline 11437+ समाचार ( )
२३ फाल्गुन २०८०, बुधवार

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बूको परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ ।

आज बसेको कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले राहत सहयोग दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभाले तत्कालीन प्रदेश १ को ‘कोशी’ नामकरण गरेपछि असन्तुष्ट बनेका पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलनका क्रममा विराटनगरमा पहिचान पक्षधर र प्रहरीबीच पटक पटक झडप भएको थियो ।

त्यस क्रममा गत वर्ष चैतमा भएको कोशी नाम खारेजीको मागसहितको आन्दोलनका क्रममा विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा पदम लिम्बू लाजेहाङ घाइते भएका थिए ।

उपचारका क्रममा केही दिनपछि उनको मृत्यु भएको थियो । उनका परिवारलाई राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको छानबिनका लागि समिति गठन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

उक्त समितिले आन्दोलनका घाइतेको पहिचान गरेपछि उपचारलगायत विषयमा प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले बताए ।

प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधर संगठनका प्रतिनिधिबीच पछिल्लो पटक दुई चरणमा वार्ता समेत भएको थियो ।

वार्तामा पुनः नामकरणको विषय उठाइएको थियो । त्यस सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने गरी दुई पक्षबीच वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार