मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


निर्वाचन १६ दिन बाँकीः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने उम्मेदवारको सङ्ख्या बढ्दै

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
५ फाल्गुन २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामार्फत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि उम्मेदवारले धमाधम खाता खोलेका छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ६७१ जना उम्मेदवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुनावी खाता खोलेका छन् ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तीन हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये हालसम्म बैंक खाता खोल्नेको सङ्ख्या ६७१ जना रहेका आयोगको प्रणालीमा सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले यसअघिका निर्वाचनमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको थिएन । यस वर्षदेखि भने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । बंैकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने आयोगको विश्वास छ ।

आयोगले विभिन्न आधारमा भूगोलअनुसार उम्मेदवारले रु २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अनुशासनका लागि आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेको छ । आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार कालीकोटजस्तो दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका अधिकांश उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेका बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुलेका छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले रु २५ हजारभन्दा बढी रकम बैंक खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आमन्त्रण गरी छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैंकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने बताउनुभएको थियो ।बैंकसँगको छलफलमा उहाँले हातहातमा पैसा लिएर चुनावमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको र त्यसकै लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका बनाएको जानकारी दिनुभएको थियो । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार