मुख्य समाचार
‘डिजिटल’ रूपान्तरणलाई शासन, विकास र राष्ट्र निर्माणसँग जोड्नुपर्छः सञ्चारमन्त्री | धकधईमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा दीप प्रज्वलन गरी संविधान दिवस मनाइयो | देवदह र ओमसतियामा विश्व हिन्दू परिषद्को समिति गठन | ४० लाखभन्दा बढी मूल्यको भन्सार छलीको अवैध मदिरा र कारसहित दुई जना पक्राउ | गणपूरक संख्या नपुगेपछि फतुवा विजयपुरको नगरसभा स्थगित | रोहिणीको छिपागढ र धकधईमा संविधान दिवस मनाइयो | मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु | रसुवा बाढीपछि मुस्ताङमा पर्यटक आगमन घट्यो | छारेभिरमा पहिरो खसेपछि कर्णाली करिडोर ठप्प | तानसेनको मध्यकालीन पहिचान खोजिँदै |
मुख्य समाचार
‘डिजिटल’ रूपान्तरणलाई शासन, विकास र राष्ट्र निर्माणसँग जोड्नुपर्छः सञ्चारमन्त्री | धकधईमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा दीप प्रज्वलन गरी संविधान दिवस मनाइयो | देवदह र ओमसतियामा विश्व हिन्दू परिषद्को समिति गठन | ४० लाखभन्दा बढी मूल्यको भन्सार छलीको अवैध मदिरा र कारसहित दुई जना पक्राउ | गणपूरक संख्या नपुगेपछि फतुवा विजयपुरको नगरसभा स्थगित | रोहिणीको छिपागढ र धकधईमा संविधान दिवस मनाइयो | मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु | रसुवा बाढीपछि मुस्ताङमा पर्यटक आगमन घट्यो | छारेभिरमा पहिरो खसेपछि कर्णाली करिडोर ठप्प | तानसेनको मध्यकालीन पहिचान खोजिँदै |


गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सिफारिश

Ujyalosandeshonline 12356+ समाचार ( )
९ माघ २०८१, बुधवार

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी माघ २१ गतेका लागि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षक्षतामा आज बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश प्रमुख समक्ष आगामी माघ २१ गतेका लागि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अब प्रदेश मन्त्री परिषदको सिफारिश वमोजिम आगामी माघ २१ गतेका लागि गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्नेछन ।

प्रदेश सभाका विषयगत समितिमा २ वटा विधेयक विचाराधीन रहे पनि यसबीचमा सरकारले थप विधेयक दर्ता गराएको छैन । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हिउँदे अधिवेशनमा कम्तीमा पनि १० वटा विधेयक पारित गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा केही अघि जानकारी गराएका थिए । एकल अधिकारका सूची र केही साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा समेत विधेयक बनाएर सदनमा लैजाने तयारीमा सरकार छ ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार