काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी भित्र्याउनका लागि थप कानुन आवश्यक भएमा अध्यादेश ल्याएरै भएपनि कानून बनाउने बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको र लगानी भित्र्याउन आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याउने प्रस्ट पारे ।
आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ‘देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन सरलीकृत नीति निर्माण गर्छ ।’
दाहालले नीति निर्माणमा सरकारले सधैं निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको पनि बताए । ‘निजी क्षेत्रले सरकारसँग काम गर्न गरेको सङ्कल्पको स्वागत गर्छु, समृद्धिका लागि सरकार दृढ छ ।’
अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक सकारात्मक बन्दै गएको बताएका उनले अझै पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या रहेको स्वीकार गरे । दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र आम जनताका सुझाव समेट्ने दाबी गरे ।
‘यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र आम जनताका सुझाव समेट्छौं । त्यसका आधारमा बजेट बन्ने छ । परम्परागत सोच र कार्यशैलीबाट जनताका अपेक्षा पूरा गर्न गाह्रो छ तर, यसपटक समस्या समाधानमा लाग्नेछु ।’
सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
