भैरहवा । रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) निर्माणका क्रममा भएको व्यापक अनियमितता लाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना व्यक्ति र एक परामर्शदाता कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित सिद्धनाथमा शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजनामा सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा उक्त शीतभण्डार निर्माण गर्दा प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पुर्याइएको खुलेको छ । सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न नभई आयोजना अधुरो अवस्थामा रहेकै बेला बदनियतपूर्वक पूर्ण काम भए सरहका कागजात मिलाएर भुक्तानी लिने–दिने कार्य भएको आयोगको दाबी छ । यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन सचिव अधिकारीका साथै अन्य सरकारी कर्मचारीहरू र निर्माण परामर्शदाताका रूपमा रहेको 'मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रा.लि.' को समेत संलग्नता पुष्टि भएको छ ।
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप-पत्रमा ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा कारबाहीको माग गरेको छ । प्रतिवादीहरूबाट बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायका साथै हिनामिना भएको रकम समेत असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ । मुख्य प्रतिवादी रहेका तत्कालीन सचिव अधिकारीले सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहर गर्दै आयोगले उनीमाथि थप सजायको समेत माग गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
