काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तिय शोषणविरुद्ध संघर्ष समिति नेपालले आफूहरुले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन नभए असार १६ गते देशव्यापी मसाल जुलुससंगै आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् ।
विहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय समितिले आगामी असार १५ गतेसम्म मागहरु बेवास्ता गरिए असार १६ गतेदेखि वित्तिय संस्थाहरुविरुद्ध देशव्यापी मसाल जुलुससँगै बिद्रोहमा जाने निर्णयका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । बैंक, सहकारी, लघुवित्त र मिटरव्याजीको शोषणविरुद्ध उनीहरु आन्दोलनमा जाने बताएका हुन् ।
शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई कमजोरीका रुपमा लिने नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई अनेक हथकण्डा अपनाउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति स्थापित गरिरहेकोप्रति खेद प्रकट गर्दै आगामी दिनमा हुने हरेक संघर्षका कार्यक्रममा जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
निरन्तर संघर्ष र पटक पटकका वार्ता अन्तर्गत २०८० चैत्र १ र २ गते गरिएको सहमति अनुसार निकास निकाल्न खोजिएको जस्तो देखिए पनि ढिला गरी आन्दोलनलाई तुहाउने किसिमको काम भएको पनि समितिले जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा एनआईसी एसिया, डिप्रोस, छिमेकी, ग्लोवल आईएमई र माइक्रोफाईनान्स लगायतका कर्मचारीहरुको ज्यादतीले सीमा नाघ्न लागिसकेको र पटक–पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकर्स संघलाई त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको उनीरुको भनाइ छ ।
समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीका अनुसार बैंक तथा सहकारीका ऋणीहरुलाई एक अंक व्याजदर कायम गरि कम्तिमा पाँच बर्षको समयावधी प्रदान गर्नुपर्ने, लघुवित्त पीडितका माग तत्काल सम्बोध गर्नुपर्ने, मिटरव्याज पीडितहरुका समस्या समाधान गर्न आवश्यक छानविन गरी जाली तमसुकहरु रद्ध गर्नुपर्ने नीति सरकारले अपनाउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारसँगका मागहरु यसप्रकार छन् ः
१. नव सामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्त तथा वित्तिय संस्थाहरु खारेज गर ।
२. लघुवित्तिय संस्थाहरुद्धारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर !
३. आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर !
४. आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर !
५. समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर !
६. जनपक्षीय मौद्रिक नीति कायम गर !
७. कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर !
८. भूमिहीन तथा वित्तिय शोषणमा परेका पीडितहरुलाई मु–आब्जाको व्यवस्था गर ।
९. प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था गर ।
