मुख्य समाचार
सरकारले प्रदेशको अधिकार उच्च प्राथमिकतामा राखेको छः प्रधानमन्त्री | सरकार–लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति | बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह | वृद्धआश्रममा खाद्यान्न र फलफूल वितरण गरी राष्ट्रिय वैश्य महासंघको स्थापना दिवस मनाइयो | देशमा सद्भावको कामना गर्दै लुम्बिनीमा विशेष प्रार्थना | रास्वपा सभापति लामिछानेद्वारा धार्मिक क्षेत्रका अगुवासँग छलफल | भैरहवाबाट नक्कली भारतीय नोटसहित दुई जना पक्राउ | नहरमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु | ग्यास लिन लामबद्ध नागरिक | धनुषाको मन्दिर परिसरमा भेटिएको शव पुजारीको नभएको पुष्टि |
मुख्य समाचार
सरकारले प्रदेशको अधिकार उच्च प्राथमिकतामा राखेको छः प्रधानमन्त्री | सरकार–लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति | बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह | वृद्धआश्रममा खाद्यान्न र फलफूल वितरण गरी राष्ट्रिय वैश्य महासंघको स्थापना दिवस मनाइयो | देशमा सद्भावको कामना गर्दै लुम्बिनीमा विशेष प्रार्थना | रास्वपा सभापति लामिछानेद्वारा धार्मिक क्षेत्रका अगुवासँग छलफल | भैरहवाबाट नक्कली भारतीय नोटसहित दुई जना पक्राउ | नहरमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु | ग्यास लिन लामबद्ध नागरिक | धनुषाको मन्दिर परिसरमा भेटिएको शव पुजारीको नभएको पुष्टि |


संसदीय समितिले माग्यो टेरामक्स र एमडीएमएससम्बन्धी सबै कागजात

Ujyalosandeshonline 11864+ समाचार ( )
४ माघ २०८०, बिहीबार

काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) सम्बन्धी कागजात बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले टेरामक्स र एमडीएमएस प्रणालीको सम्बन्धमा सुरुदेखि भएका नीतिगत निर्णयसहितका कागजात एक साताभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो  । उक्त कागजात बुझाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बताए ।

उनले भने,‘टेरामक्स र एमडिएमएसको बारेमा मन्त्रालयले या प्राधिकरणले गरेका सबै नीतिगत निर्णयहरु र निर्णयपछि ठेक्का पक्रियामा भएका सबै कागजातहरु र अहिले मन्त्रालयले छानबिन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनहरु मन्त्रालय के भन्न चाहन्छ, टेरामक्सको बारेमा के भन्छ एमडीएमएसको बारेमा के भन्छ, मन्त्रालयका पनि स्पष्ट धारणा र अदालतका आदेशहरु सबै डकुमेन्ट एक हप्ताभित्र यो समितिमा आइपुग्नेगरी पठाउनका लागि निर्देशन गर्छौ ।’


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार