काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्र्ने निर्णय गरेको छ ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्र्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु :
१.२०६१ असोज २१ गते थाइल्याण्डमा आयोजना हुने Accelerating Implementation of the Action Plan to Strengthen Regional Co– operation on Social Protection बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
२.अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३.साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.लाई १५÷१५ हजार मेट्रिक टन गरी कुल ३० हजार मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिई आयात गर्न स्वीकृति दिने।
४.नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एस.जे.भि.एन. लिमिटेडविच संयुक्त उपक्रममार्फत अरुण–४ जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रको म्याद एक वर्ष थप गर्ने।
