जनकपुर । उच्च अदालत जनकपुरले गत आर्थिक वर्षमा ६६.०५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ । जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उच्च अदालत जनकपुरका कायम मुकायम न्यायाधीश महेन्द्र नाथ उपाध्यायले गत आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट भएका मुद्दाहरुको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् ।
सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकका अनुसार हिजो(असार) ३२ गत्तेसम्म कुल ६६७८ मुद्दा रहेकोमा उच्च अदालतले ४४११ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । यो संख्या उच्च अदालतले लिएको लक्ष्य भन्दा बढी रहेको न्यायाधीश उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका उनुसार अब बाँकी रहेको मुद्दाको संख्या २२६७ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन दुनियावादी देवानी मुद्दा जम्मा १८६५ रहेकोमा उच्च अदालतले ११३७ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । त्यस्तै, पुनरावेदन दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा जम्मा ४४५ वटा रहेकोमा उच्च अदालतले २१५ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।
त्यस्तै, पुनरावेदन सरकावादी फौजदारी मुद्दा जम्मा १६०७ वटा रहेकोमा १००३ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी जम्मा २५ वटा मुद्दा परेकामध्ये १०० प्रतिसत अर्थात २५ वटै मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।
यता परमादेश सम्बन्धी ५२९ वटा मुद्दा रहेकोमा उच्च अदालतले ४०३ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै, उत्प्रेषण सम्बन्धी जम्मा ३०४ वटा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये १९५ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । त्यस्तै, प्रतिषेध सम्बन्धी ५० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमध्ये उच्च अदालत जनकपुरले ३३ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
यसैगरि अधिकारपृच्छा सम्बन्धी १३ वटा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये उच्च अदालत जनकपुरले ७ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । न्यायाधीश उपाध्यायका अनुसार १८ महिना भित्र सिध्याउनु पर्ने मुद्दा एउटा पनि नरहेको छ ।
