मुख्य समाचार
रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक | सरकारी अस्पतालको ओपीडीमा फेरि आइतबार बिदा, आकस्मिक सेवा २४ सै घण्टा खुला रहने | पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न | सिद्धार्थनगरमा सडकको हाटबजार भवनमा सर्‍यो, १२ करोडको पूर्वाधार सञ्चालनमा | रुपन्देहीमा एकै महिनामा २० जनाद्वारा आत्महत्या, युवा र पुरुषको संख्या उच्च | रुपन्देहीमा नक्कली नेपाली नोटसहित चार जना पक्राउ |
मुख्य समाचार
रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक | सरकारी अस्पतालको ओपीडीमा फेरि आइतबार बिदा, आकस्मिक सेवा २४ सै घण्टा खुला रहने | पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न | सिद्धार्थनगरमा सडकको हाटबजार भवनमा सर्‍यो, १२ करोडको पूर्वाधार सञ्चालनमा | रुपन्देहीमा एकै महिनामा २० जनाद्वारा आत्महत्या, युवा र पुरुषको संख्या उच्च | रुपन्देहीमा नक्कली नेपाली नोटसहित चार जना पक्राउ |


सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौंमा, प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्दै

Ujyalosandeshonline 11005+ समाचार ( )
१४ पौष २०८०, शनिबार

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन नभए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका मुख्यमन्त्रीहरु शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्दैछन् ।

संघीय सरकारले अझैसम्म अधिकार प्रत्यायोजन नगरेर प्रदेशलाई असहयोग गरेको भन्दै हेटौडामा दबाबका कार्यक्रम तय गरेका मुख्यमन्त्रीहरु भेला सकेलगत्तै काठमाडौं आएका हुन् ।

सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार गम्भीर नभएको भन्दै अब पनि बेवास्ता गरेमा संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्न, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार