मुख्य समाचार
जुम्लामा एक हजार ९०० क्विन्टल चामल मौज्दात | बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित | ढोल–झ्याम्टासँगै जाग्दैछ पाल्पाको लाखे संस्कृति | विपद् प्रभावितका लागि मोबाइल व्यवसायी संगठन रुपन्देहीद्वारा १ लाख १ हजार सहयोग | बाढीमा बेपत्ता भएकाका आफन्त शिक्षण अस्पतालमा पर्खाइमा | नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा | भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली | कृष्णभीर सडक भासियो, विज्ञ टोलीको अध्ययनपछि मात्र मर्मत गरिने | रसुवाका बाढीपीडितका लागि अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा एक करोड ११ लाख सहयोग | उपल्लो मुस्ताङमा हिमतालको जोखिम अनुगमन, समस्या नरहेको जानकारहरूको भनाइ |
मुख्य समाचार
जुम्लामा एक हजार ९०० क्विन्टल चामल मौज्दात | बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित | ढोल–झ्याम्टासँगै जाग्दैछ पाल्पाको लाखे संस्कृति | विपद् प्रभावितका लागि मोबाइल व्यवसायी संगठन रुपन्देहीद्वारा १ लाख १ हजार सहयोग | बाढीमा बेपत्ता भएकाका आफन्त शिक्षण अस्पतालमा पर्खाइमा | नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा | भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली | कृष्णभीर सडक भासियो, विज्ञ टोलीको अध्ययनपछि मात्र मर्मत गरिने | रसुवाका बाढीपीडितका लागि अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा एक करोड ११ लाख सहयोग | उपल्लो मुस्ताङमा हिमतालको जोखिम अनुगमन, समस्या नरहेको जानकारहरूको भनाइ |


होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको पठनपाठन तत्काल सुरु गर्न निर्देशन

Ujyalosandeshonline 12193+ समाचार ( )
तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस
८ जेठ २०८३, शुक्रबार

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको पठनपाठन तत्काल सुरु गरी यसबारे एक हप्ताभित्र समितिलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति हरि ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका दीर्घ रोगीको यथार्थ पहिचान गरी नियमित उपचारको सुनिश्चितता गर्ने र कार्य प्रगतिबारे समितिलाई जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको उल्लेख छ । 

निर्देशनमा होल्डिङ सेन्टरमा बसेका तर विभिन्न रोजगारीमा संलग्न सुकुम्बासीहरुलाई रोजगारीमा निरन्तरता दिन सहज हुने गरी पायक पर्ने होल्डिङ सेन्टरमा बस्न पाउने व्यवस्था मिलाई समितिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान एवं उचित व्यवस्थापन गरी समितिलाई सात दिनभित्र जानकारी गराउन भनेको छ । विपद्सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका पूर्वतयारी गर्न तीनै तहका सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । विपद्का बेला जोखिममा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको बिमा गर्न पनि समितिले सरोकार भएका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार