काठमाडौं । सांसदहरूले दलपिच्छे ट्रेड युनियन गठन हुने व्यवस्था हुँदा कर्मचारीहरूले नागरिकको सेवाभन्दा दल र दलका नेताहरूको धेरै सेवा गर्न थालेको भन्दै नयाँ ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० बाट दलपिच्छे ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा बुधबार भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले निजामती कर्मचारी सेवामा राजनीतिक दलैपिच्छे ट्रेड युनियनहरु गठन हुँदा कर्मचारीहरु दलगतरुपमा विभाजित भएका टिप्पणी गरेका थिए । पेशागत हिसावले एउटा ट्रेड युनियन आवश्यक भएपनि दलपिच्छे ट्रेड युनियन रहने प्रावधान राख्न नहुनेमा उनीहरूको भनाइ थियो ।
बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरुले भने त्यसबारे बोलेनन् । तर दलनिकट सांसदहरुले भने जोड दिएरै विषय उठाए । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले समेत यसबारे समान धारणा राखेका थिए । तर तीमध्ये अधिकांश दलले केन्द्रमा मात्रै होइन, जिल्लास्तरमा समेत भ्रातृ संगठनझैँ कर्मचारीहरुलाई संगठित गरेर पार्टीका काममा खटाउने गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले दलपिच्छे ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको बारे आफूले मन्त्री हुँदाखेरि पनि छलफल चलाएको बताए । पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहेका उनले आफूले विधेयक निर्माणको क्रममा नै निजामती कर्मचारी सेवामा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्न प्रयास गरेको बताए ।
‘ट्रेड युनियन एउटामात्रै राख्न खोजेको थिएँ । चाहे जस्तोसुकै गाली खान परोस् भन्ने पनि लागेको थियो । तर पछि म मन्त्रीबाट फिर्ता भएँ । तर मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगेर धेरै हेरफेर भयो,’ उनले भने ।
बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले कुनै एउटा राजनीतिक दलले चाहेर वा बोलेर कर्मचारीमा दलपिच्छेका ट्रेड युनियन हटाउन सम्भव नहुने बताए । ‘दलपिच्छेका ट्रेड युनियन हटाउन प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुप¥यो । नेता त्यो हो जसले राष्ट्रको हित हेर्छ । यो आँट कुनै दल एमाले, कांग्रेस, माओवादीले गरेर वा चाहेर हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने सन्दर्भमा भने छलफल गर्न सकिने बताए । ‘आजको प्रजातान्त्रिक युगमा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन दिने कुरा बेठीक हुँदैन । तर ट्रेड युनियन नै हुनुहुँदैन भन्ने खालको कुरा र त्यसैका आडमा यहाँ रोष्ट्रममा आउने र तिनीहरू चाहिंदैन भन्ने चाहिं हुँदैन,’ उनले भने ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता उस्तो भएको दाबी गरे । ‘हाल कर्मचारी, दलको नेता र कार्यकर्तामा फरक छैन । कुन कर्मचारी कुन पार्टीको भनेर सबैलाई थाहा हुने अवस्था छ, त्यसपछि कर्मचारीले पनि नागरिकको सेवाभन्दा धेरै दलको सेवा गर्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री फेरिँदा कर्मचारीको पुरै सेट नै फेरेर लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि यसलाई छर्लंङ्ग पार्ने गरेको छ ।’
उनले राजनीति गर्छु भनेर चाहने मान्छे निजामती सेवा छोडेर राजनीतिमै आउन सक्ने बताए । रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले भने संविधान संशोधन गरेर कर्मचारी ट्रेड युनियन नै हटाउनुपर्ने माग गरिन् । ‘दलपिच्छे ट्रेड युनियन बनाउने होइन, बरू संविधानमै संशोधन गरेर यो ट्रेड युनियन बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ कार्कीको भनाइ थियो ।
राप्रपाकी सांसद बिना लामाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू उथलपुथल गर्न सक्ने नेता भएको बताएको भन्दै ट्रेड युनियन हटाउने निर्णय गरेर उथलपुथल गर्न सुझाव दिइन् ।
