मुख्य समाचार
त्रिभुवन र कान्ति राजमार्गमा दुईतर्फी यातायात सञ्चालन | डिभाइडरमा मोटरसाइकल ठोक्कियो, चालकको मृत्यु | दीप प्रज्वलन गरी धकधईमा मनाइयो नमुना माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक उत्सव | बुद्ध–परिपथले जोडिँदै पनौती, नमोबुद्ध र तेमाल | कर्णालीका नागरिकलाई आश्वासन होइन परिणाम चाहियो : सांसद ज्ञानु पौड्याल | घटनामा दोषी देखिएकालाई कारबाही हुन्छः मन्त्री यादव | कर्णाली प्रदेशका पूर्व कानूनमन्त्री शाहीको निधन | बयानब्बे जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण | रसुवा बाढीः १५ जनाको सनाखत, तीन हजार ७०० बढी अझै बेपत्ता | पाल्पामा प्रहरीको विशेष चेकिङ : मापसे चालकविरुद्ध सार्वजनिक हितविरुद्धको मुद्दा |
मुख्य समाचार
त्रिभुवन र कान्ति राजमार्गमा दुईतर्फी यातायात सञ्चालन | डिभाइडरमा मोटरसाइकल ठोक्कियो, चालकको मृत्यु | दीप प्रज्वलन गरी धकधईमा मनाइयो नमुना माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक उत्सव | बुद्ध–परिपथले जोडिँदै पनौती, नमोबुद्ध र तेमाल | कर्णालीका नागरिकलाई आश्वासन होइन परिणाम चाहियो : सांसद ज्ञानु पौड्याल | घटनामा दोषी देखिएकालाई कारबाही हुन्छः मन्त्री यादव | कर्णाली प्रदेशका पूर्व कानूनमन्त्री शाहीको निधन | बयानब्बे जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण | रसुवा बाढीः १५ जनाको सनाखत, तीन हजार ७०० बढी अझै बेपत्ता | पाल्पामा प्रहरीको विशेष चेकिङ : मापसे चालकविरुद्ध सार्वजनिक हितविरुद्धको मुद्दा |


गाउँपालिका, नगरपालिका र जिससका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

Ujyalosandeshonline 12334+ समाचार ( )
१२ पौष २०८१, शुक्रबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्य विस्तृती करण प्रतिवेदन परिमार्जन जस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने लगायत सात सूत्रीय ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषय वस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान बमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै