मुख्य समाचार
धार्मिक पर्यटकलाई लोभ्याउँदै सिसमहल | आगामी तीन दिन केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता रहन आग्रह | नारायणगढ–मुग्लिन सडक सञ्चालन | रुपन्देहीमा तस्करीविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीको कडाइ, १० लाख बढीका सामान नियन्त्रणमा | भरतपुर अस्पतालमा प्रसूति शय्या अभाव, सुत्केरी सेवा ‘म्याट्रेस’ मा | बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी सरकारको ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी, असारमा गोष्ठी–सेमिनार गर्न रोक | शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो | बेनी–जोमसोम र बेनी–दरबाङ सडकमा रातिमा सवारी आवागमन बन्द | सिद्धार्थ राजमार्ग किनारमा लायन्स क्लब अफ भैरहवा लिगेसीको वृक्षारोपण | दाङका अस्पतालमा सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिको अभाव |
मुख्य समाचार
धार्मिक पर्यटकलाई लोभ्याउँदै सिसमहल | आगामी तीन दिन केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता रहन आग्रह | नारायणगढ–मुग्लिन सडक सञ्चालन | रुपन्देहीमा तस्करीविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीको कडाइ, १० लाख बढीका सामान नियन्त्रणमा | भरतपुर अस्पतालमा प्रसूति शय्या अभाव, सुत्केरी सेवा ‘म्याट्रेस’ मा | बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी सरकारको ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी, असारमा गोष्ठी–सेमिनार गर्न रोक | शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो | बेनी–जोमसोम र बेनी–दरबाङ सडकमा रातिमा सवारी आवागमन बन्द | सिद्धार्थ राजमार्ग किनारमा लायन्स क्लब अफ भैरहवा लिगेसीको वृक्षारोपण | दाङका अस्पतालमा सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिको अभाव |


गाउँपालिका, नगरपालिका र जिससका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

Ujyalosandeshonline 11904+ समाचार ( )
१२ पौष २०८१, शुक्रबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्य विस्तृती करण प्रतिवेदन परिमार्जन जस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने लगायत सात सूत्रीय ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषय वस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान बमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार