मुख्य समाचार
त्रिदेवी बचत तथा ऋण सहकारीको १५ औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | मर्चवारमा तीनदिने बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने | मकवानपुरमा डिजेल लोड ट्याङ्कर दुर्घटना : चालक रायमाझीको मृत्यु | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै | सम्मरीमाईमा रुपन्देही समन्वय समितिको घुम्ती बैठक सम्पन्न | नमुना बोर्डिङमा शान्ति चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न | युवालाई उद्यमी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छः मुख्यमन्त्री आचार्य | रुपन्देहीमा १८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित एक युवक पक्राउ | नेपाल-भारत १०औँ समन्वय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न, सीमा सुरक्षा र प्रविधि प्रयोगमा जोड | परासीमा ट्रकको ठक्करबाट पत्रकार पोख्रेलको निधन |
मुख्य समाचार
त्रिदेवी बचत तथा ऋण सहकारीको १५ औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | मर्चवारमा तीनदिने बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने | मकवानपुरमा डिजेल लोड ट्याङ्कर दुर्घटना : चालक रायमाझीको मृत्यु | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै | सम्मरीमाईमा रुपन्देही समन्वय समितिको घुम्ती बैठक सम्पन्न | नमुना बोर्डिङमा शान्ति चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न | युवालाई उद्यमी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छः मुख्यमन्त्री आचार्य | रुपन्देहीमा १८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित एक युवक पक्राउ | नेपाल-भारत १०औँ समन्वय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न, सीमा सुरक्षा र प्रविधि प्रयोगमा जोड | परासीमा ट्रकको ठक्करबाट पत्रकार पोख्रेलको निधन |


संघीयता निजामती ऐनको अभावले कर्मचारी उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् : सभामुख घिमिरे

Ujyalosandeshonline 12612+ समाचार ( )
२ अशोज २०८१, बुधवार

काठमाडौं।सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता निजामती ऐनको अभावले गर्दा कर्मचारी हुन नसकेको बताएका छन्। बुधबार संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था अन्तर संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐनको अभावका कारण व्यवस्थापिका को कामहरु कसरी गर्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने भन्ने कुरामा समस्या आएको बताएका हुन्।

उनलेभने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धको विषय छलफल हुनु जरुरी छ किनकी यो कसरी कार्यान्वयन भैइ रहेको छ, यसका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरु के हुन्? अब यसले के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषयमा छलफल गरिनु पर्छ, हामीले संविधान संम्वत ढंगबाट संघीयताको आधारमा तीनै तहका कानून बनाउने कुराहरुगर्न केही ढिला हुँदैन, कतिपयत अहिले पनि बनिरहेका छन्, संघीय निजामती ऐनको अभाव मा तलका कर्मचारीहरु उत्तरदायी हुने र खास गरि प्रदेशसरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने? भन्ने कुरामा अहिले पनि व्यवहारिक कठिनाईहरु आएका छन्।’

साथै, उनले संघीयता भित्रको प्रदेश सरकार जुन मात्रामा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको बताए। उनले संघीयताको आधारमा प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुले गरिरहेका प्रशासनिक र न्यायीक कामहरुको समिक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताए।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार