सुर्खेत । नेकपा एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश कमिटीले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न माग गरेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल समक्ष ५१ बुँदे माग पत्र बुझाउँदै लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णालीमा गाभ्न माग गरेको हो । एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष ठगेन्द्र प्रकाश पुरी नेतृत्वको टोलीले कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष सुशासन, रोजगारी र विकाससँग सम्बन्धित मागपत्र बुझाएको छ ।
मागपत्रमा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न उत्तरी क्षेत्रहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा रहने गरी सीमा विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तथा संविधानमा रहेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत रहेको अध्यक्ष पुरीले बताए ।
‘पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ का सन्दर्भमा ७७ वटै जिल्ला कमिटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्,’उनले भने, ‘प्रदेशका समस्या, वस्तुस्थिति, बाटो, बिजुली, उत्पादन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता लगायतका पक्षहरू समेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं ।’ त्यस्तै एकीकृत समाजवादी कालिकोटले १७ बुँदे मागसहित नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबार कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विभिन्न स्थानीय मागहरु सम्बोधनको लागि आग्रह गरेको छ ।
खाद्य संस्थानको चामल र साल्ट ट्रेडिङको नुन पालिकास्तरमै उपलब्ध गराउनुपर्ने, ग्रामीण भेगमा नागरिकको मृत्यु हुँदा शव बोकेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जनाको वातावरणसहित पढाइ र उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जाने अवस्था अन्त्य गर्न र हाल सञ्चालित सडक खण्डमा वर्षायाममा समेत सडक सञ्चालन हुने व्यवस्थासहित यात्रुले राज्यबाट निर्धारित भाडाभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने असहजता हटाउन समेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी कार्यालय लामो समयसम्म कार्यालय प्रमुखविहीन भएर हुने समस्या अन्त्यका लागि जोड दिइएको मागपत्रमा कोटबाडा विमानस्थल सञ्चालन, फुकोट र तिला हाइड्रोको काम सुरु गर्नुपर्ने, पान्तडी पक्की पुल र भैंसीगौंडामा बेलीब्रिज समयमै निर्माण गरिसक्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मागपत्रमा बाल विवाह, बहुविवाहका साथै जातीय विभेद अन्त्यका लागि पनि आवाज उठाइएको छ ।
