दाङ–लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशका हरेक कामलाई तथ्यांकको आधारमा मुल्यांकन गरिने बताउनु भएको छ । प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयले सम्पादन गरेका कामलाई तथ्यांकको आधारमा बस्तुगत मुल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने, तथ्यांकलाई मुल्यांकनको आधार बनाउदा बावस्तविकता पत्ता लगाउन सकिने भनाई उहाँको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको आयोजनामा बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा भएको लुम्बिनी डाटा पोर्टल सार्वजनिकरण कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक लगायत सबै क्षेत्रका तथ्यांकलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।‘डाटा पोर्टल बन्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यसलाई सबै निकायले प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘हरेक कामको मुल्यांकन तथ्यांकको आधारमा गर्नुपर्छ । यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने छ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले डाटा पोर्टलको उद्घाटन समेत गर्नु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक, पूर्वाधार लगायत सबै बिषय र पक्षका तथ्यांकलाई एकिकृत गरेर एकै ठाउँमा तथ्यांक राखिएको छ । विगतमा तथ्यांक खोज्न र प्रयोग गर्न समस्या थियो । तर, अव देखी प्रदेश संग सम्वन्धित सबै तथ्यांकहरु डाटा पोर्टलमा राखिएको र त्यहाँ रहेका तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कवरले बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेशको समस्थिगत स्थिति समेटिएको छ । एकीकृत रुपमा विवरण राखिएकाले यसको उपयोगिता बढेर गएको भनाई सचिव कवरको छ । यो पोर्टलमा प्रदेश सरकरका विषयगत मन्त्रालयहरुले तयार पारेका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, वन तथा वातावरण लगायत सबै क्षेत्रका तथ्यांकलाई एकिकृत गरिएको छ । यसका साथै स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरुले तयार पारेका तथ्यांकलाई समेट समेटिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासमा एकिकृत तथ्यांकले टेवा पुग्ने नेपाल ईन डाटा कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकृत सन्तोष गरतौलाले बताउनु भयो । डाटा पोर्टललाई तथ्यांक बैंकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भनाई उहाँको छ ।
संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका सम्मका तथ्यांकहरु समावेश गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना निर्माण गरिरहेको छ । पहिलो आवधिक योजना निर्माण गर्दा तथ्यांकको अभाव भएपनि अव बनाउने आवधिक योजनाहरुमा डाटा पोर्टलमा रहेका तथ्यांकले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पालिका तथा मन्त्रालयहरुको विचमा एउटै सूचकमा रहेका तथ्यांक विच तुलना गर्न सकिने समेत व्यवस्था गरिएको छ । यूकेएडको सहयोगमा सञ्चालित द एसिया फाउन्डेसनको विकासका लागि तथ्यांक कार्यक्रमको सहजिकरणमा प्रदेश योजना आयोगले डाटा पोर्टल निर्माण गरेको हो ।
