दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले छैठौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको समग्र विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका विविध विषय समेटिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिक जीवनस्तर उकास्ने, दिगो विकासमा आधारित समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने तथा जनताको विश्वास जित्ने दिशा तय गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेशलाई संस्थागत बनाउने कानुनी तथा जनशक्ति सम्बन्धी आधार तयार गर्ने र सबै जिल्लाको सन्तुलित तथा विशेषतायुक्त विकासमा प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।
प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको समन्वयात्मक परिचालनलाई बल दिइएको छ भने सुशासन, नागरिक मैत्री प्रशासन र सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै 'मोबाइल हातमा–प्रदेश सरकारका सेवा साथमा' जस्ता अभियान अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिलाई समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने, कृषकका गरालाई सधैं हराभरा बनाउने तथा घरदैलोमै कृषि सेवा पुर्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । साथै, प्रदेशलाई आगामी १० वर्षभित्र पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । अर्गानिक खेतीलाई विकासगरी प्रदेशलाइ अर्गानिक खेतिकाे हवकाे रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
उद्योग, उद्यमशीलता र स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अझ मजबुत बनाउने योजना छ । सञ्चार जगतसँग सहकार्य गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनस्तरसम्म पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
‘नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन श्रमदान’, ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’, ‘हरियालीसहितका सडक पूर्वाधार’ तथा ‘प्रत्येक घर उज्यालो अभियान’ जस्ता नागरिक अभिमुखी कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, आयोजना बैंकको अवधारणा लागू गर्ने, एक जिल्ला एक नमूना बस्ती निर्माण गर्ने तथा रामपुर-चापाकोट शहर विकास जस्ता योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन् । राजधानी क्षेत्रको गुरूयोजना कार्यान्वयन तथा सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
वन्यजन्तु पीडितलाई घरमै राहत, सडकसँगै हरियाली र फलफूलका विरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन, शिक्षासँगै सीप, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गरी २०० शैयामा विस्तार, विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तथा देउखुरीमा जलवायु केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने, विपन्न नागरिकका लागि मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने, सर्पदंश उपचार विस्तार तथा विद्यालय–समुदायमा स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । हरित ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइनेछ ।
