मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


सामुदायिक गाईवस्तु व्यवस्थापनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
८ फाल्गुन २०८१, बिहीबार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापनको पहल लिएको छ । प्रदेशभित्र सामुदायिक गाईवस्तु (छाडा पशु चौपाया) को समस्या बढ्दै गएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापन दीर्घकालीन रुपमा गर्ने गरी पहल दिएका हुन् ।

जसअन्तरगत सामुदायिक गौशालाको व्यवस्थापनका साथै प्रदेशस्तरको ठूलो गौशाला निर्माणको लागि पहल लिएका हुन् । ‘गाईवस्तुको संरक्षण मात्रै होइन, यसलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । मलमुत्रको व्यवस्थापन, नश्ल सुधार गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेश सरकारले बृहत योजना निर्माण गरेर यसमा काम गर्छ ।’लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा छाडा पशु चौपायाको समस्या छ । शहरमा हुदा दुर्घटनाको जोखिम छ ।

गाउँ तहमा किसानलाई बालीनाली जोगाउन समस्या छ । स्थानीय तहहरुले आफ्नै प्रयासमा सामुदायिक गौशाला सञ्चालन गरेर व्यवस्थापनको काम अघि बढाए पनि ती गौशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि समस्या पर्दैै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अब प्रदेशभित्र सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापनको कामलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कामलाई अघि बढाएको हो । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार