कपिलवस्तु । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक सेवाहरू पुनःसञ्चालन भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ । जेन-जी आन्दोलनका कारण प्रभावित कपिलवस्तु जिल्लाका कार्यालयहरूको निरीक्षणका क्रममा उहाँले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन हुँदै गएको बताउनुभएकाे हाे ।
‘नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सिफारिस बनाउने कामहरू सुरु भइसकेका छन् । सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई निरन्तरता दिन कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सफल भएका छाैं । त्यसपछि सेवा प्रवाह अघि बढेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सेवा प्रवाहलाई पुरानै लयमा फर्काउन फर्काउने हाम्रो काेशिस जारी छ । अब कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ । केही समयपछि सबै परिस्थिति सामान्य अवस्थामा आउनेछन् ।’ प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा जोडिएका कार्यालयहरूलाई सहयोग गरेको समेत मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
शनिबार उहाँले कपिलवस्तु र रुपन्देहीका केही स्थानमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट प्रभावित भएका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय र निजी भवनहरूको निरीक्षण गर्नुभयो । आन्दोलनको नाममा भएको घुसपैठ र अराजकताको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर व्यक्तिगत सम्पत्ति र घरलाई निसाना बनाइएको छ । यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता कार्यमा संलग्न जो-कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।’ शनिबार गरिएको निरीक्षणमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, उपसभामुख, सैनामैना नगरप्रमुखको निवास, पार्टी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, निजी आवास र कपिलवस्तु जिल्लाका कार्यालयहरु समेटिएका थिए ।
प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण
मुख्यमन्त्री आचार्यले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट प्रभावित दाङ, बाँके, रुपन्देही, अर्घाखाँची, प्यूठान, पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लामा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ । ‘आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले तहसनहस बनेको अवस्था छ । कार्यालयहरू सुरक्षित छैनन् । व्यक्तिगत घर र सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । यो विपरीत अवस्थाबाट बाहिर निस्कन पुनर्निर्माण अपरिहार्य छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘खरानीको थुप्रोबाट फेरि उभिने संकल्प गर्न जरुरी छ ।’ दुई सयभन्दा बढी कार्यालय र भवन प्रभावित भएको अवस्थामा उहाँले पीडालाई पुनर्निर्माणले मात्र परिपूर्ति गर्न सकिने बताउनुभयो ।
पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारको सहयोग
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई अघि बढाउन आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्ला अदालतलाई प्रतिअदालत ५ लाख, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल र नेपालगञ्ज इजलासलाई प्रतिअदालत ६ लाख, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगञ्जलाई प्रतिकार्यालय ५ लाख, मालपोत कार्यालय तुलसीपुरलाई २ लाख, कारागार कार्यालय तुलसीपुरलाई १ लाख, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही र दाङलाई प्रतिकार्यालय ४ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई ५ लाख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई ३ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । प्रदेश सरकारले संरचना र सेवा प्रभावित भएकाले राहतमार्फत पुनःस्थापना र सहज सेवा प्रवाहका लागि सहयोग गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
