काठमाडौं । सत्ताधारी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सन्जाल नियमन निर्देशिकबाट नभई संसदबाट बन्ने कानुन अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् । ललितपुरमा शनिवार आयोजित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू संसदमा पुगेको सूचना प्रविधी लगायतका कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।
‘सबै पक्षलाई निर्देशिकाबाट नियमन गर्न सक्दैन भन्नेमा म प्रष्ट छु,’ उनले भने‘ यसका लागि संसदमा पुगेका विधेयकहरु पास हुनुपर्छ । त्यो पास भएपछि नै सरकारले नियमन शुरु गर्छ भन्ने लागेको थियो। तर निर्देशिकाबाटै काम शुरु भयो’ । उनले सरकारले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सन्जालमाथि शुरु गरेको नियमन र सूचिकृत नभएका सन्जाल नेपालमा बन्द गरेको भन्दै यो लामो समय नजाने बताएका छन् ।
नेपालभित्र सेवा दिनेहरु लुज कन्ट्रयाक्टमा आउनु पर्यो भनेर सरकारले नियमन शुरु गरेको र यसले सुविधा दिने र प्रयोग गर्नेहरू जिम्मेवार हुन् भन्ने मनसाय रहेको हुनसक्ने भन्दै २६ सामाजिक सन्जालमाथि नेपालमा रोक लगाउने कामको प्रतिरक्षा पनि गरे । तर उनले यो अवस्था लामो जान नहुने बताए ।
‘प्रविधी हस्तान्तरण, लगानी लगायतबारे कानुन बनिसक्यो । सूचना प्रविधी, साइबर क्राइमबारे कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने ‘सामाजिक सन्जालमाथिक प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन, जानू पनि हुँदैन। संसदमा विविध कानुन छ । संसदबाट ती कानुन बन्नुपर्छ ।’
