मुख्य समाचार
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प, ‘निर्माण आपतकाल’ घोषणा गर्न व्यवसायीको माग | बुटवलमा ‘रैथाने सीप, कला र उत्पादन प्रदर्शनी’ हुने, ५५ स्टल रहने | मुलुकभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु : १५ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिँदै | डोकोको व्यापार | डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढ्यो | पूर्वाधार थपिँदा पर्यटक आकर्षित | सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा अनिवार्य भन्सार, निजी क्षेत्रको स्वागत | सात करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन | जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने | सम्मरीमाई शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा |
मुख्य समाचार
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प, ‘निर्माण आपतकाल’ घोषणा गर्न व्यवसायीको माग | बुटवलमा ‘रैथाने सीप, कला र उत्पादन प्रदर्शनी’ हुने, ५५ स्टल रहने | मुलुकभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु : १५ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिँदै | डोकोको व्यापार | डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढ्यो | पूर्वाधार थपिँदा पर्यटक आकर्षित | सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा अनिवार्य भन्सार, निजी क्षेत्रको स्वागत | सात करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन | जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने | सम्मरीमाई शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा |


अर्थमन्त्रीको आश्वासन पाएका छौं : अब्दुल खान

Ujyalosandeshonline 10996+ समाचार ( )
९ जेठ २०८१, बुधवार

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय र संघीय संसद सचिवालयको बजेटका बारेमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसहित संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग छलफल गरेका छन् । 

बुधबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा संघीय संसद सचिवालयका लागि बजेट व्यवस्थापनका विषयमा अर्थमन्त्रीलगायत संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग छलफल भएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले बताए । 

बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित र संसद सचिवालय बैठकसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भयो । यसमा राजनीतिक विषयमा छलफल भएन । समितिहरुले मागेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले दिने नदिने विषयमा स्पष्ट भनिसकेको छैन । घुमाउरो पारामा बहाना बनाइएको छ ।’

समितिहरुले बजेटको सिलिङ लेखेर पठाएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउने र स्रोत हेरेर स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री पुनले आश्वासन दिएको खानले बताए । ‘आउँदो आर्थिक वर्षमा संघीय संसद सचिवालयका लागि बजेट छुट्याउने आवश्वासन अर्थमन्त्रीज्यूले दिनुभयो,’ खानको भनाइ छ । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार