मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


बिआरआई ऋणको रुपमा स्वीकार्य हुँदैन : बिमलेन्द्र निधी

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
७ मंगशिर २०८१, शुक्रबार

जनकपुर । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले बिआरआईलाई चिनिया पोलिसी भन्दै अनुदानसम्म ठिक रहेको तर ऋणको रुपमा कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार गृह जिल्ला धनुषा आएका प्रतिनिधीसभा सदस्य समेत रहेका निधीले जनकपुरधाम विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै, ‘बिआरआई अनुदानको रुपमा मान्ने ऋणको रुपमा हुदैन यो कांग्रेसको अडिग धारणा हो’ बताए ।

केही दिन अगाडि मात्र चिनियाँ राजदुतले आमन्त्रण गरि निधीलाई डिनरसहित पारिवारिक स्वागत गरेका थिए । नेता निधीले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको आसन्न चिन भ्रमणमा ऋण लिने विषयमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा कांग्रेस रहेको बताउदै बिआरआईको विषयमा राष्ट्रिय छलफल पनि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र संसदमा पनि बिआरआईको विषय त्यस भित्रका सन्दर्भ र योजनाहरु बारे छलफल हुनपर्ने बताएका छन् । बुझदै नबुझि हतारमा यस्ता आयोजनाहरुमा हस्ताक्षर गर्न नहुने उनको तर्क छ ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै