मुख्य समाचार
रौतहटमा ५ लाखभन्दा बढी स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दै | पाल्पा प्रहरीको चैत्र महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक: अपराध नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सफलता | स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेरका लागि सरकारले माग्यो सुझाव | एकद्वार सेवा प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन | रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
रौतहटमा ५ लाखभन्दा बढी स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दै | पाल्पा प्रहरीको चैत्र महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक: अपराध नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सफलता | स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेरका लागि सरकारले माग्यो सुझाव | एकद्वार सेवा प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन | रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक |


एक वर्षमा अख्तियारबाट विशेष अदालतमा २०१ मुद्दा दर्ता

Ujyalosandeshonline 11009+ समाचार ( )
३० भाद्र २०८१, आइतबार

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षको अवधीमा विशेष अदालतमा २०१ मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी गराएको छ । आइतबार अख्तियार दिवसको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका प्रवक्त नरहरी घिमिरेले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विषेश अदालतमा दुई सय एक मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए । 

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार उक्त मुद्दाहरु बापत एक हजार पाँच सय ४५ जनलाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार बिगो उठाएको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका दुई सय एक वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुटा÷नक्कली शैक्षिक योग्यताको नकली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा रहेका रहेका छन् । उल्लेखित आरोपहरुबाट कूल १५४५ जनलाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।’

उनका अनुसार सबैभन्दा बढि उजुरी परेका मन्त्रालयहरु भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, गृह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र उद्योग मन्त्रालय रहेका छन् । 

उनले भने, ‘प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित्त ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन्। त्यसपश्चात, कमशः शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पनी आर्जन ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.४९ प्रतिशत, नकली शैक्षिक प्रमाण–पत्र ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३.८२ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा जनसख्या ३.६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात २.६१ प्रतिशत, गृह प्रभासन ३.५२ प्रतिशत, अर्थ २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.१० प्रतिशत खानेपानी तथा शहरी विकास १.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय÷क्षेत्रसँग सम्बन्धित्त उजुरीहरू १.६४ प्रतिशत रहेका छन ।’


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार