मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


सडक सुधारका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
२१ श्रावण २०८१, सोमबार

काठमाडौं ।  नेपाल सरकार र विश्व बैंकले प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारका लागि १० करोड अमेरिकी डलरको परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सोमबार  अर्थ मन्त्रालयमा  एक कार्यक्रमकाबीच विश्व बैंक र सरकारका प्रतिनिधिले उक्त परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।  

परियोजनाका बारेमा जानकारी  दिँदै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले कनेक्टिभिटी, दक्षता, लचिलोपन र सुरक्षामा सुधार गर्न एवम सरकारको क्षमतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय विकास एसोसिएशनबाट १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको बताए ।  

सडक तथा पुल पूर्वाधारको योजना, डिजाइन, निर्माण र मर्मत संभार तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न प्रदेश, स्थानीय सरकारको व्यवस्थापन र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

वित्तिय सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक, डेभिड सिस्लेन सहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टै परियोजना सम्झौता पनि गरेको छ ।

उनले उक्त  सम्झौताले नेपालका लागि यात्राको समय र लागत कम गर्दै, ग्रामीण सम्पर्क विस्तार गर्न, सेवा र बजारहरूमा पहुँच सुधार गर्न र नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई समावेशी रूपमा विकास  गर्न मद्दत पुग्ने  विश्वास  व्यक्त  गरे । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार