जनकपुरधाम । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश स्तरीय वास (खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता) क्लस्टरको बैठकले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि ८-बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ । विकास साझेदार र मन्त्रालयका विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त निर्णयहरू गरिएको हो ।
बैठकले विकास साझेदारहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्रको नक्सांकन दुई दिनभित्र सम्पन्न गरी समितिमा पेश गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ, जसले गर्दा स्रोत र साधनको परिचालन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तत्काल राहतका लागि, बैठकले सुख्खा भएको क्षेत्र तत्काल पहिचान गरी खानेपानी र सिँचाइको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र अति जोखिममा परेका समुदाय तथा परिवारलाई तुरुन्त राहत पुऱ्याउने निर्णय गरेको छ । यी सबै कार्यहरू स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको सहकार्य र समन्वयमा गरिनेछ ।
पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा, पुरानै बोरिङ तथा ट्युबवेललाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । यदि नयाँ डिप बोरिङ वा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्नुपर्ने भए, काममा दोहोरोपना नहुने गरी र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर मात्र कार्य अघि बढाइने छ ।
दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूमा पनि बैठकले जोड दिएको छ । जसअनुसार, वैकल्पिक कृषिको प्रवर्द्धनमा लगानी गरिनेछ भने चुरे क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र सरकारको सहकार्यमा दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गरिनेछ ।
अन्त्यमा, बैठकले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको विस्तृत विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना एक हप्ताभित्र तयार गरी समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यो निर्णयले सुख्खा र खडेरीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न एकिकृत र योजनाबद्ध प्रयासको सुरुवात गरेको छ । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूले हाल खडेरीको समस्या झेलिरहेका छन्, जसका कारण नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा समेत गरेको छ ।
