मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


कृषि मन्त्रालयलाई बजेट अपुग, ५० अर्बमध्ये ५६ प्रतिशत मलमै खर्च

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
२८ भाद्र २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक कुमार खरालले मन्त्रालयमा भएको बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् । शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भएको छलफलमा उनले मन्त्रालयमा आएको ५० अर्ब बजेटको ५६ प्रतिशत मलमा नै खर्च हुने भन्दै अन्य विकासका कामका लागि बजेट नपुग्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सवा ५० अर्ब जतिको बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये करिब २८ अर्ब अर्थात ५६ प्रतिशत बजेट मन्त्रालयको रसायनिक मल खरिदमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी २२ अर्ब रुपैयाँ आधा बजेट देशभरी छरिएर रहेका कार्यालयहरुका जनशक्तिहरुको बजेट, तलब, भत्ता, यात्रा, भ्रमण, अनुगमन, सवारी साधनलगायत प्रशासनिक कुरामा खर्च गर्नुपर्छ । वास्तविक विकासमूलक काम गर्ने भनेर तोकिएको बजेट १२ वा १३ अर्ब मात्र हुनजान्छ । यो पर्याप्त होइन ।’

उनले अन्य विकासका कामहरु बजेटको कारणले पनि गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै यसलाई वृद्धि गर्न सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

यसको साथै, देशभर नै सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना पनि संगठन र जनशक्तिको अभावको कारणले प्रभावकारी नभएको बताए ।

उनले भने, ‘देशभर नै सञ्चालन भएको आयोजना भनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजना हो । यो मार्फत देशभर नै सेवा प्रदान गर्न खोजेका छौ । हाम्रो संगठन र जनशक्तिको अभावको कारणले सेवा पु¥याउन सकेको अवस्था छैन् । यसको लागि तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।’

यस्तै, उनले अब आउने हिउँदे बालीका लागि पुग्नेगरी मलको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै बाली र पशु बिमाको लागि पनि मन्त्रालयले २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

समितिमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा योजना, कार्यसम्पादनमा रहेका समस्या तथा बजेट लगायतका विषयमा समितिले जानकारी लिने र समस्या समाधानमा आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिने विषयका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार