जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मधेश भवनस्थित मुख्यमन्त्री निवासमा समितिका संयोजक तथा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संयोजक मन्त्री लेखीले समितिले ऐनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न कर्मचारी संघ–संगठन, लोकसेवा आयोग तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग छलफल गरी संकलित सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए ।
उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिसहरूलाई मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरि आवश्यक संशोधनसहितको प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए । यसअघि, मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ साल पुष २० गते बसेको बैठकमा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारी, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह, तथा ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव सदस्य रहेका थिए । समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
