मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


स्थानीय तहमा समस्याग्रस्त सहकारी छैनन् : सभापति थापा

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
७ श्रावण २०८१, सोमबार

काठमाडौं । संसदीय सहकारी छानविन समितिका सभापति सूर्य थापाले देशभरका सहकारीहरुको विवरण संकलन फारममार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएका छन् । 

सोमबार बसेको सरकारी छानविन विशेष समितिको बैठकपश्चात उनले स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै २४ हजार सहकारी रेहकोमा समस्याग्रस्त सहकारी स्थानीय तहमा नरहेको बताए । 

उनले भने,‘देशभरको सहकारीको तस्वीर थाहा होस भनेर ७ सय ५३ वटै पालिका र सातवटै प्रदेशको क्षेत्राधिकार भएका र त्यहाँ कार्यरत सहकारीहरुको बारेमा विवरण संकलन फारममार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौ । स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै २४ हजार सहकारी छन्, तर समस्याग्रस्त सहकारी स्थानीय तहमा छैन् ।’

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सहकारीको सामान्य मूल्य मान्यतका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारीलाई जोड गर्ने र त्यसका लागि कानून बमोजिम हस्तान्तरण हुने हो भने सबै नियमन, सञ्चालन राम्रो हुने उनको भनाई छ । 

उनले भने,‘समग्र अवस्था हेर्दा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सहकारीको सामान्य मूल्य मान्यतका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारी, उत्पादन सहकारीलाई जोड गर्ने र त्यसका लागि कानून बमोजिम हस्तान्तरण हुने हो भने सबै नियमन, सञ्चालन राम्रो हुन्छ ।’


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार