मुख्य समाचार
मर्चवारमा तीनदिने बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने | मकवानपुरमा डिजेल लोड ट्याङ्कर दुर्घटना : चालक रायमाझीको मृत्यु | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै | सम्मरीमाईमा रुपन्देही समन्वय समितिको घुम्ती बैठक सम्पन्न | नमुना बोर्डिङमा शान्ति चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न | युवालाई उद्यमी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छः मुख्यमन्त्री आचार्य | रुपन्देहीमा १८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित एक युवक पक्राउ | नेपाल-भारत १०औँ समन्वय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न, सीमा सुरक्षा र प्रविधि प्रयोगमा जोड | परासीमा ट्रकको ठक्करबाट पत्रकार पोख्रेलको निधन | विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय र पूर्वतयारी आवश्यक : मुख्यमन्त्री आचार्य |
मुख्य समाचार
मर्चवारमा तीनदिने बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने | मकवानपुरमा डिजेल लोड ट्याङ्कर दुर्घटना : चालक रायमाझीको मृत्यु | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै | सम्मरीमाईमा रुपन्देही समन्वय समितिको घुम्ती बैठक सम्पन्न | नमुना बोर्डिङमा शान्ति चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न | युवालाई उद्यमी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छः मुख्यमन्त्री आचार्य | रुपन्देहीमा १८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित एक युवक पक्राउ | नेपाल-भारत १०औँ समन्वय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न, सीमा सुरक्षा र प्रविधि प्रयोगमा जोड | परासीमा ट्रकको ठक्करबाट पत्रकार पोख्रेलको निधन | विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय र पूर्वतयारी आवश्यक : मुख्यमन्त्री आचार्य |


तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बजार अनुगमन तीब्र बनाइने

Ujyalosandeshonline 12611+ समाचार ( )
१ चैत्र २०८१, शनिबार

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा बजार अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिदै आएको बताएका छन् ।

शनिबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०८१ एवं उपभोक्ता अदालत उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी  बजार प्रणालीमा सामाजिक र कानूनी मान्यता विपरितका समस्यालाई समाधान गर्न बजार अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिएको बताएका हुन् । 

‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीमा सामाजिक र कानूनी मान्यता विपरितका यावत समस्याहरुलाई समाधान गर्नेगरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिदै आएको छ,’ उनले भने । 

उनले निरन्तर गुणस्तरीय अनुगमन तथा नियमनले बजार उपभोग्ताको हित र व्यवसायी स्वार्थबिच उचित सन्तुलन कामय गर्दै देश विकासको मार्ग निर्धारण गर्ने पनि बताए । 

उनले थप भने, ‘खासगरी नगन्य किसिमका उपभोक्ता हक, हितका विपरित कार्य गरेको अवस्थामा वा उत्पादनको वितरकले आफ्नो दायित्व गम्भीर उल्नघन गरेको अवस्थामासरकारको अनुगमन कार्य दण्डकारी कार्यहरुले मात्र नपुग्ने भएर नेपाल सरकारले यो उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेको हो ।’ मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारको अनुगमन र नियमन कार्यमा उपभोक्ता अदालतको अभाव सधै महसुस भइरहेको पनि बताए । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार