काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले नेपाल–भारत खुला सीमालाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बसेको बैठकले ‘दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा नागरिकको शान्तिसुरक्षा’ सम्बन्धी छलफलपछि आवश्यक स्थानमा ‘बोर्डर आउटपोस्ट’ (बिओपी) स्थापना गरी सीमा निगरानी र सुरक्षाव्यवस्था प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईका अनुसार सीमा सुरक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन, उपकरण तथा पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सरकारलाई भनिएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सीमा क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । गृहमन्त्री गुरुङले सीमाक्षेत्रको वास्तविक अवस्था र नागरिकका समस्या बुझ्न सादा पोसाकमा ‘मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स’ खटाइने योजना रहेको बताउनुभयो । साथै गृहमन्त्री गुरुङले विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाएका वा समाधान हुन नसकेका हत्याका मुद्दा पुनः अनुसन्धान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सिंहदरबार प्रवेशलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाइने तथा सुस्ताजस्ता सीमा विवादका विषय परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
