काठमाडौं । शिक्षाकर्मीहरूको ट्रेड युनियनहरूको विश्वव्यापी
महासंघ, शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियको
एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयले आज शिक्षक र शिक्षा सहयोगी कर्मचारीहरूको मानव
र ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
‘एसिया–प्यासिफिकमा शिक्षा
कार्यकर्ताहरूको अधिकारको राज्य (२०२१–२०२३)’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले यस क्षेत्रका
शिक्षक र शिक्षा सहयोगी कर्मचारीहरूको मानव र ट्रेड युनियन अधिकारको अवस्थाको चित्रण
गरेको जनाइएको छ ।
इएल एसिया–प्यासिफिक (ईआईएपी) का क्षेत्रीय निर्देशक आनन्द सिंहले
उक्त प्रतिवेदनलाई यस किसिमको पहिलो प्रतिवेदन भएको बताए ।
उनले भने, ‘रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिएका निष्कर्षहरूले पुरानो, तर पुनरावर्ती र उदीयमानलाई
रेखांकित गर्दछ । शिक्षक र कर्मचारीहरूले सामना गरेका वास्तविकताहरू र सिफारिसहरूबाट
निस्कने मापदण्डहरू बीचको खाडललाई सम्बोधन गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।’
सिंहले सन् २०२२ मा हुने ट्रान्सफर्मिङ एजुकेशन समिट र २०२४
को प्रारम्भमा तय गरिएको शिक्षण पेशासम्बन्धी उच्चस्तरीय प्यानलको प्रतिवेदन प्रस्तुत
गर्ने बीचमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उपयुक्त समयमा आएको बताए ।
प्रतिवेदनका अनुसार यस क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्राधिकारहरूले
शिक्षकहरूको मानवीय, नागरिक र राजनीतिक अधिकारलाई
कानुनी मान्यता दिएका छन्,
तर तिनीहरूमध्ये धेरै संख्याले साम्प्रदायिक आधारमा वा शिक्षकहरूको क्षेत्रीय प्रोफाइलको
आधारमा प्रतिबन्ध लगाएको पाइएको छ ।
यस क्षेत्रका अधिकांश देशहरूले शिक्षकहरूलाई शिक्षा नीतिको
‘सेटिङ’मा भाग लिनका लागि ठाउँहरू उपलब्ध गराए पनि, ईआईएपीका सदस्य संस्थाहरूले उल्लेख गरेको विभिन्न देशहरूमा
धेरै प्रमुख शिक्षा नीतिहरू सरकारहरूले यस अवधिमा शिक्षकहरूको संगठनसँग परामर्श नगरी
अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस क्षेत्रका शिक्षकहरूका लागि रोजगारीको आकस्मिकता चिन्ताको
विषय बनेको पनि उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक, कम तलब र ठूला कक्षाको आकार र लामो काम घण्टासहित शिक्षकहरूको
निराशाजनक कामको अवस्था पनि प्रमुख समस्याहरू रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
