सुदूरपश्चिम । सत्तारूढ दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन पहिलो संशोधन विधेयक २०८२’ माथिको थप कामकारबाही रोकिएको छ । ऐनका कतिपय दफा विवादित बनेपछि संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा ‘टेबुल’ भएको लामो समय भइसकेको छ । विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेकै कारण प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनअन्तर्गतको नियमित बैठक पनि अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित गरिएको छ ।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले स्वार्थी समूह हाबी हुँदा संशोधन विधेयकको थप कारबाही अघि बढ्न नसकेको जिकिर गर्नुभएको छ । ऐन कार्यान्वयनबाट सीमित कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुगेको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि ऐन विवादित बन्न पुगेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी हाललाई ऐन कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन आदेश जारी गरिसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयको विधायन शाखाका प्रमुख भूरीप्रकाश जोशीले गहन अध्ययन नगरी लापरबाही ढङ्गले कानुन बनाउँदा विवादित बन्न पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनको दफा ९ मा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ट र कनिष्ट कर्मचारीलाई ज्येष्ठ बनाउने खालको प्रावधान समेटिएकाले विवादित देखियो । बढुवा हुन पाउने ज्येष्ठ कर्मचारीको बढुवा नहुँदा उहाँहरू अदालतसम्म पुग्नुभयो ।”
ऐनबमोजिम यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न सेवामा कार्यरत धेरै कर्मचारीको बढुवा भइसकेको छ । ऐन बनेर कार्यान्वयमा गएको एक वर्ष नपुग्दै सरकारले यो ऐन संशोधनका लागि पहल गरेको हो । ऐन संशोधन विधेकलाई सङ्घीय कानुनअनुसार बनाउन लागिएको भए पनि तत्कालै थप कारबाही अघि बढाउन अन्योल भएको विधायन शाखा प्रमुख जोशीले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को गठबन्धन सरकार छ ।
