काठमाडौँ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले जलवायु परिवर्तनका चुनौती बढ्दै गएको देखाएको छ । विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो तापक्रम र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि आफ्ना प्रतिबद्धता तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संरचना तथा सम्झौतामा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ । नेपाल जैविक विविधता महासन्धि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा स्थानीय तहको अनुकूलन कार्ययोजनालगायतका नीति तथा संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) को प्रतिवेदन २०२३/२०२४ अनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम पूर्वऔद्योगिक काल (१८५०–१९००) को तुलनामा १.४५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ । आगामी वर्षहरूमा यो वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । बढ्दो तापक्रमले वातावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै मानव समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीबीचको सन्तुलनमा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जर्मनवाचले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको दीर्घकालीन जलवायु जोखिम सूचकाङ्क (१९९३–२०२२) अनुसार नेपाल जलवायु जोखिमका दृष्टिले उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये ६९ औँ स्थानमा रहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । सन् १९९० मा विश्वको कूल उत्सर्जन ३२ अर्ब ७३ करोड मेट्रिक टन रहेकोमा सन् २०२३ मा यो बढेर ५० अर्ब ८० करोड मेट्रिक टन पुगेको छ । विश्वको कुल उत्सर्जनमध्ये करिब ६० प्रतिशत हिस्सा चीन, अमेरिका, भारत, रूस, ब्राजिल, जापान र अन्य प्रमुख १० राष्ट्रबाट हुने गरेको छ ।
नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढ्दो क्रममा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सन् १९९० को दशकमा वार्षिक औसत दुई करोड २७ लाख मेट्रिक टन उत्सर्जन हुने गरेकोमा पछिल्लो दशक (२०१४–२०२३) मा यो बढेर वार्षिक औसत चार करोड ९६ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ । नेपालको कूल उत्सर्जनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै उच्च भए पनि यसको अनुपात घट्दो क्रममा छ । सन् १९९० मा कृषि क्षेत्रबाट ७८.२५ प्रतिशत उत्सर्जन हुने गरेकोमा सन् २०२३ मा घटेर ४८.५७ प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि ऊर्जा, औद्योगिक, भू–उपयोग परिवर्तन तथा यातायात क्षेत्रबाट उत्सर्जन भने बढ्दै गएको छ ।
नेपालले सन् २०२५ मा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) सार्वजनिक गर्दै सन् २०३० सम्म १७.१२ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म २६.७९ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सहयोग पनि प्राप्त गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म विभिन्न १३ परियोजनामार्फत १६३.७९ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ भने चालु आवको फागुनसम्म थप १८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरका तीन परियोजनाका लागि सम्झौता सम्पन्न भएका छन् ।
वन क्षेत्रबाट कार्बन व्यापारमा पनि नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । तराई भू–परिधिमा सञ्चालन भएको रेड प्लस कार्यक्रममार्फत करिब १८ लाख ८० हजार टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाई पहिलोपटक वन विकास कोषमा ९४ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत दुई लाख एक हजार ९२२ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापारबाट ६६ लाख ५५ हजार युरोभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ ।
नेपाल सरकारले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका ३६ जिल्लाको वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीका लागि ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौतासमेत गरेको छ । यता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा गम्भीर बन्दै गएको विषयलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा उजागर गर्न २०८२ जेठमा काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद सम्पन्न गरिएको थियो ।
