मुख्य समाचार
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प, ‘निर्माण आपतकाल’ घोषणा गर्न व्यवसायीको माग | बुटवलमा ‘रैथाने सीप, कला र उत्पादन प्रदर्शनी’ हुने, ५५ स्टल रहने | मुलुकभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु : १५ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिँदै | डोकोको व्यापार | डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढ्यो | पूर्वाधार थपिँदा पर्यटक आकर्षित | सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा अनिवार्य भन्सार, निजी क्षेत्रको स्वागत | सात करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन | जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने | सम्मरीमाई शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा |
मुख्य समाचार
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प, ‘निर्माण आपतकाल’ घोषणा गर्न व्यवसायीको माग | बुटवलमा ‘रैथाने सीप, कला र उत्पादन प्रदर्शनी’ हुने, ५५ स्टल रहने | मुलुकभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु : १५ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिँदै | डोकोको व्यापार | डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढ्यो | पूर्वाधार थपिँदा पर्यटक आकर्षित | सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा अनिवार्य भन्सार, निजी क्षेत्रको स्वागत | सात करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन | जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने | सम्मरीमाई शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा |


अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण डिजिटल प्रविधिमार्फत :मन्त्री आचार्य

Ujyalosandeshonline 10996+ समाचार ( )
४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तरर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा भएको छलफलमा उनले अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणमा पहुँचवालाले लिने र पहुँच नपुग्दा नपाउने अवस्था रहेको भन्दै न्यायोचित ढङ्गले वितरणका लागि यसलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने,‘अपाङ्गता परिचय पत्र स्थानीय तहमा त्यो समस्यामा पीडित हामी राजनीतिकर्मी पछि छौं । अलिकति पहुँचवालाले लिईपनि हाल्छ । पहुँच नपुग्दा नपाएको पनि अवस्था छ । त्यसैले त्यसलाई अलिकति न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नेबारे छलफल गरेर गर्न सक्यौ भने राम्रो हुन्छ । यसलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी छ । त्यसको प्रक्रियापनि न्यायोचित हुनुपर्छ ।’

उनले अपाङ्गताको अधिकारको कार्यान्वयनका निमित्त राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पास भएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त अन्तरमन्त्रालयको तत्काल बैठक राखेर प्रभावकारी बनाएर लैजानका लागि मन्त्रालय अघि बढ्ने बताए । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार