मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण डिजिटल प्रविधिमार्फत :मन्त्री आचार्य

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तरर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा भएको छलफलमा उनले अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणमा पहुँचवालाले लिने र पहुँच नपुग्दा नपाउने अवस्था रहेको भन्दै न्यायोचित ढङ्गले वितरणका लागि यसलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने,‘अपाङ्गता परिचय पत्र स्थानीय तहमा त्यो समस्यामा पीडित हामी राजनीतिकर्मी पछि छौं । अलिकति पहुँचवालाले लिईपनि हाल्छ । पहुँच नपुग्दा नपाएको पनि अवस्था छ । त्यसैले त्यसलाई अलिकति न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नेबारे छलफल गरेर गर्न सक्यौ भने राम्रो हुन्छ । यसलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी छ । त्यसको प्रक्रियापनि न्यायोचित हुनुपर्छ ।’

उनले अपाङ्गताको अधिकारको कार्यान्वयनका निमित्त राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पास भएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त अन्तरमन्त्रालयको तत्काल बैठक राखेर प्रभावकारी बनाएर लैजानका लागि मन्त्रालय अघि बढ्ने बताए । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार